एसएफआई ने कहा कि आज तो सिर्फ महामारी को इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले शिक्षण संस्थान बंद किये जाते है और नई शिक्षण पद्धति ऑनलाइन माध्यम से शुरू की जाती है। जिसमे पूरा देश जानता है कौन कितना ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ पाया है।

राज्य कमेटी ने यह भी कहा कि स्मार्टफोन का न होना, नेटवर्क की समस्या,आदि कई कारणों से ऑनलाइन पढ़ाई सम्भव नही हो पाई। लेकिन महामारी के दौरान शिक्षण संस्थानो के बंद होने के कारण यह मजबूरी थी कि अभिभावकों को अपने बच्चों को बैंकों से ऋण लेकर स्मार्टफोन खरीदकर इस परेशानी से झूझना पड़ा।

इस नए सत्र में विभिन्न नेटवर्क कम्पनियों द्वारा डेटा टेरिफ में की गई बेतहाशा वृद्धि से अब इस ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ने का सपना भी टूटता नजर आ रहा है।

एसएफआई ने कहा जहां एक ओर सरकार और प्रशासन को छात्रों व उनके परिवारों की बदहाल आर्थिक स्थिति को समझते हुए मुफ्त शिक्षा,छात्रवृति का समय पर आबंटन कर सभी छात्रों को प्राथमिकता पर वैक्सीन लगाकर बेहतर व सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मुहैया करवाना चाहिए था वहीं सरकार अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती नजर आ रही है, जिसके परिणामस्वरूप एक बार फिर से शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है।

कमेटी ने यह भी कहा कि माहमारी का खतरा सबके लिए है लेकिन इसे जिस रूप में परिभाषित करने या इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है वह सरकार की शिक्षा के प्रति दिवालिया समझ को भी दर्शाता है। सरकार के इस फैसले का एसएफआई सभी जिला स्तर पर विरोध करेगी।

The post अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती नजर आ रही सरकार, शिक्षण संस्थानों को बंद करने के फैसले पर बोली एसएफआई appeared first on हिमाचल वॉचर.