संयुक्त मंच इकाई ने 28-29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के सिलसिले में कालीबाड़ी हॉल शिमला में जिलाधिवेशन का आयोजन किया। मंच ने कहा कि अधिवेशन में फैसला लिया गया कि अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए मजदूर व कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में दो दिन की ऐतिहासिक हड़ताल करेंगे।

अधिवेशन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और अन्य सदस्यों ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर मजदूरों व कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण न किया गया तो आंदोलन तेज होगा।

अधिवेशन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एनपीएस कर्मियों के शांतिपूर्वक आंदोलन को पुलिस बल के ज़रिए कुचलने के घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है व इसे प्रदेश सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने एनपीएस कर्मियों से एकजुटता प्रकट की है व ऐलान किया कि 28-29 जनवरी की हड़ताल में ओल्ड पेंशन स्कीम एक प्रमुख मुद्दा बनेगा।

उन्होंने केंद्र सरकार की मज़दूर व कर्मचारी विरोधी नीतियों की खुली आलोचना करते हुए चेताया कि अगर उसने पूँजीपतिपरस्त नीतियों को बंद ना किया तो आंदोलन तेज होगा।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मजदूर विरोधी चार लेबर कोड निरस्त किए जाएं। वर्ष 2003 से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए।

मंच ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप लाइन योजना को वापिस लिया जाए। मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित किया जाए। आंगनबाड़ी,आशा व मिड डे मील कर्मियों को नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। मनरेगा में दो सौ दिन का रोजगार दिया जाए व 600 रुपये दिहाड़ी लागू की जाए,भारी महंगाई पर रोक , आउटसोर्स व ठेका प्रथा पर रोक औरआउटसोर्स के लिए ठोस नीति बनाई जाए। मोटर व्हीकल एक्ट में मालिक व मजदूर विरोधी बदलाव भी बंद किए जाएं।

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सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन बहाली वर्तमान बजट सत्र में न हुई तो प्रदेश के मजदूर भी कर्मचारियों के साथ लामबंद होंगे व प्रदेश में निर्णायक आंदोलन होगा।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि 28-29 मार्च को मजदूरों की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशनों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाली एक प्रमुख मुद्दा होगा। इस हड़ताल में प्रदेश के लाखों मजदूर व कर्मचारी आंदोलन पर उतरेंगे।

उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि एनपीएसईए की मांगों को अविलंब माना जाए व तुरंत पुरानी पेंशन बहाली की जाए और अगर सरकार ने वर्तमान बजट सत्र में पेंशन बहाली न की तो फिर मजदूर वर्ग कर्मचारियों के साथ मिलकर पेंशन बहाली आंदोलन को और तेज करेगा।

उन्होंने यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार ने पेंशन बहाली के बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशन बहाली की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश सरकार को ओपीएस बहाल करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले एनपीएस हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 मई 2003 को लागू कर दी थी अतः इसकी बहाली का क्रम भी हिमाचल प्रदेश से ही शुरू होना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि जब जब पश्चिम बंगाल व राजस्थान सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं तो फिर हिमाचल प्रदेश सरकार क्यों नहीं। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि वह एनपीएसईए के बैनर तले चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन की समाप्ति ओपीएस बहाली के साथ करवाए व डेढ़ लाख कर्मचारियों को सीधी राहत देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे।

उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि प्रदेश सरकार इस विषय पर सकारात्मक पहलकदमी करेगी व वर्ष 2003 से नियुक्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस की सुविधा लागू करेगी।

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