सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार एनएचएम के अंतर्गत आने वाले कुष्ठ,क्षय,एचआईवी,एड्स,राष्ट्रीय शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,आरसीएच,एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम(आईडीएसपी),कायाकल्प कार्यक्रम,किशोरावस्था स्वास्थ्य,जिला रोगी कल्याण समिति वरिष्ठ क्षय रोग पर्यवेक्षक,स्टाफ नर्स इत्यादि के रूप मेंअपनी सेवांए दे रहे सैंकड़ों मजदूरों का पिछले 23 से शोषण कर रही है।

सीटू ने कहा कि इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी इन कर्मियों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। इस दौरान कई कर्मचारी रिटायर हो गए लेकिन न तो उन्हें ग्रेच्युटी मिली और न ही उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान हुआ।

उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान चार कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी लेकिन उनके परिवार को अभी तक कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है।

कमेटी ने कहा कि साथ ही साथ 108 व 102 एबुलेंस कर्मियों का भी भारी शोषण हो रहा है। जीवीके ईएमआरआई की जगह पर मैड स्वान फाउंडेशन आउटसोर्स कंपनी के आने से लगभग 200 से ज़्यादा पायलट,इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन(ईएमटी) व कैप्टन के रूप में कार्यरत कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ये कर्मी भी पिछले एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। एनएचएम के अधीन कार्यरत 70 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर(सीएचओ) व 300 से ज़्यादा स्टाफ नर्सें भी भारी आर्थिक शोषण का शिकार हो रही हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों की ओर वर्ष 2013 में किए गए एनएचआरएम के कार्य का नौ साल बीतने पर भी भुगतान नहीं किया गया है।

सीटू कमेटी ने अपनी माँग रखते हुए कहा कि इन कर्मियों के लिए तुरन्त नीति बनाकर इन्हें नियमित किया जाए और इनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। कमेटी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2018 को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के निर्णयानुसार इन्हे वेतन दिया जाए और ग्रेच्युटी,पेंशन व अन्य सुविधएं भी दी जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण विभाग के हज़ारों खाली पड़े पदों में मर्ज किया जाए। आंध्र प्रदेश,राजस्थान,हरियाणा,मणिपुर,मिज़ोरम व सिक्किम की तर्ज़ पर इन कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए।

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