इकाई अध्यक्ष आकाश नेगी ने कहा कि एबीवीपी द्वारा लगातार इस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के कारण प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी 2022 को प्रदेश सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी जिसमें शिक्षण संस्थान इत्यादि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकता है।

उन्हों बताया कि इन आदेशों की पालना करते हुए धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपनी लाइब्रेरी छात्रों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोल दी है। इसी के साथ कुछ जिलों में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी तक खोल दी गई है, लेकिन अभी तक प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा वि.वि.लाइब्रेरी को छात्रों के लिए नहीं खोला गया है जिसके कारण सैंकड़ो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है।

आकाश ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सभी परिस्थितियों से भली भांति वाक़िफ़ हो कर भी अनजान बना हुआ है। यह सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं।

आकाश ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करती है कि तुरंत प्रभाव से विवि. पुस्तकालय को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी करें ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई और अधिक प्रभावित न हो।

इकाई अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बीते 2 सालों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते जहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं इस महामारी के कारण हर क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र भी इस से अछूता नहीं रहा है।

उन्होंने बताया कि इस महामारी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वर्तमान के छात्रों को हो रही है। प्राथमिक हो, माध्यमिक हो,या उच्च शिक्षा, छात्रों की पढ़ाई कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित है।

आकाश ने कहा कि कुछ समय पहले प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवि.पुस्तकालय तुरंत प्रभाव से छात्रों के लिए बंद कर दिया था।

इस आदेश के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत विवि.लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों को हुई थी। बहुत से छात्र अपने फाइनल एग्जाम,प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में रोज़ाना पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक छात्र विरोधी आदेश के कारण सैंकडों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

उन्होंने कहा कि एबीवीपी उस दिन से लेकर आज तक यही मांग उठा रही थी कि छात्रों को उनकी पढ़ाई से वंचित न किया जाए और उन्हें लाइब्रेरी में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पढ़ने के लिए बैठने दिया जाए।

इकाई अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द विश्वविद्यालय पुस्तकालय को खोला नहीं गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। इसलिए वह आशा करते है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द उनकी मांगो को पूरा करेगा।

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इकाई सहमंत्री सुनील ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार इस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के कारण प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा।

उन्होंने कहा कि पिछले कल रविवार को प्रदेश सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें शिक्षण संस्थान इत्यादि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकता है।

इकाई ने कहा कि इसी कड़ी में आज विद्यार्थी परिषद ने पुस्तकालय प्रभारी को ज्ञापन सौम्पा एवं उनसे अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन भी अब तुरंत प्रभाव से पुस्तकालय को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का आदेश जारी करें ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई और अधिक प्रभावित न हो।

इकाई सहमंत्री ने यह भी कहा कि बीते 2 सालों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते जहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है।

उन्होंने कहा इस महामारी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वर्तमान के छात्रों को हो रही है। प्राथमिक हो, माध्यमिक हो,या उच्च शिक्षा छात्रों की पढ़ाई कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित है।

सुनील ने कहा कि बीते सप्ताह पहले प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवि.पुस्तकालय तुरंत प्रभाव से छात्रों के लिए बंद कर दिया था। इस आदेश के कारण सबसे ज्यादा मुश्किलें विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों को हुई थी।

उन्होंने बताया कि बहुत से छात्र अपने फाइनल परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में रोज़ाना पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक छात्र विरोधी आदेश के कारण सैंकडों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

उन्होंने कहा एबीवीपी प्रशासन यह मांग करती है कि छात्रों को उनकी पढ़ाई से वंचित न किया जाए और उन्हें लाइब्रेरी में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पढ़ने के लिए बैठने दिया जाए। विद्यार्थी परिषद यह आशा करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द उनकी मांगो को पूरा करेगा।

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