इकाई अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय द्वारा निकाले गए फरमान को तुगलकी बताते हुआ कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जनवरी महीने में हॉस्टल में रहने के लिए छात्रों से पहले ही 1500 रूपए मैस शुल्क ले लिया है और हॉस्टल प्रबंधन द्वारा एक महीने का राशन भी एडवांस में खरीद लिया गया है लेकिन अब एक आदेश जारी कर के छात्रों को हॉस्टल छोड़ने के लिए कहा जा रहा है जिससे छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं।

इकाई ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में प्रदेश के प्रत्येक जिले से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। लेकिन बीते कुछ दिन पहले प्रदेश में हुए भारी हिमपात के कारण अधिकतम क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके कारण बहुत से छात्र अपने घरों को वापिस नहीं जा सके। उन छात्रों ने विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने का संकल्प लिया था।

उन्होंने कहा की विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार शाम को एक तुगलकी फरमान जारी किया जिसमें कोरोना का हवाला देते हुए छात्रों को एक दिन के भीतर ही छात्रावासों को खाली करने का आदेश दिया जाता है। अध्यक्ष ने कहा कि हॉस्टल में छात्र अपने फाइनल एग्जाम,प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए रुका हुआ है, लेकिन हाल ही में प्रदेश में हुए भारी हिमपात के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को भी विश्वविद्यालय प्रशासन अनदेखा कर रहा है।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के शोधार्थी भी अपने शोध कार्यों को लेकर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। इनमें से बहुत से शोधार्थी ऐसे हैं जिनका अभी दो-तीन महीनों का शोध कार्य शेष है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन छात्रों को भी हॉस्टल में नहीं रहने दे रहा है।

आरोप लगाते हुए एबीवीपी अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ तो पूरे देश से लाखों पर्यटक घूमने के लिए हिमाचल आ रहे हैं उनमें से अधिकतर पर्यटक कोविड की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों को सही ढंग से पालन नहीं कर रहे है। लेकिन इन पर ध्यान न देते हुए केवल उन छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है जो केवल अपनी पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रुका हुआ है।

एबीवीपी ने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भली भांति परिचित है। छात्र न केवल दो गज की दूरी मास्क है जरुरी जैसे नारों को समझते हैं बल्कि उनका पूर्णतः अनुसरण भी करते हैं, तो ऐसे में इन सभी छात्रों को हॉस्टल में रुकने देना चाहिए।

कड़ी चेतावनी देते हुए एबीवीपी ने कहा कि जल्द से जल्द इस छात्र विरोधी फरमान को वापिस लिया जाए और छात्रों को हॉस्टल में ठहरने दिया जाए अगर विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द अपनी तुगलकी फरमान को वापिस नहीं लेता है तो आने वाले समय में प्रशासन को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए प्रशासन स्वंय जिम्मेदार होगा।

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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक कोने से छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए आते हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाला अधिकतम छात्र समुदाय पर्वतीय इलाकों से सम्बन्ध रखता है।

उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के बाद इन क्षेत्रों में अधिकतम सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। भारी हिमपात के कारण वहां पर सड़क बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। ऐसे में उन क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले छात्र अपने घरों को नहीं जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को उन छात्रों को हॉस्टल में रहने के लिए अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

एबीवीपी ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के शोधार्थी भी अपने शोध कार्यों को लेकर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। इनमें से बहुत से शोधार्थी ऐसे हैं जिनका अभी 2-3 महीनों का शोध कार्य शेष है। ऐसे में उन शोधार्थियों को भी हॉस्टल में रहने की अनुमति प्रदान की जाए और विद्यार्थी परिषद आशा करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द उनकी मांगो को पूरा करेगा।

उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर जल्द से जल्द इन छात्र मांगो को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए प्रशासन स्वंय जिम्मेदार होगा।

वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एनएसयूआई ईकाई के प्रतिनिधित्व मंडल ने कुलसचिव का घेराव किया और विश्वविद्यालय प्रशासन पर कोरोना का हवाला दे कर लाइब्रेरी को बन्द का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कोरोना के नाम पर पुस्तकालय व हॉस्टल बंद हो सकते है तो प्रदेश विश्वविद्याल मे भर्तियां कैसे जारी है?

ईकाई ने कहा कि विश्वविद्यालय मे खाने की सामग्री की दुकाने जैसे की (Nescafe,kamdhenu ,hotspot) कैसे खुली हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। एनएसयूआई ने छात्रावास को खुला रखने और जल्द से जल्द इन साक्षात्कारो को तत्काल प्रभाव से रद्द करने और पुस्तकालय को 50 % कपैसिटी के साथ खोलने की मांग की है|

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