सरकार की इस मनमानी का ही नतीजा है कि वर्तमान में प्रदेश में आईपीएस अफसरों का टोटा हो गया है। सरकार ने बुधवार को अपने एक चहेते अफसर को रिटायरमेंट से ऐन पहले पदोन्नत करने के चक्कर में तीन एडीजी रैंक के अफसरों को डीजी पद पर प्रमोट कर दिया। चहेते अफसर तो उसी दिन रिटायर हो गए, लेकिन प्रदेश में अब डीजी रैंक के चार अफसर हो गए हैं, जबकि इस रैंक का सिर्फ एक ही पद है। बाकी तीन अफसरों को अधीनस्थ अफसरों के बराबर के पदों पर तैनात कर रखा है।

वहीं, एडीजीपी सीआईडी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आईजी सी एंड टीएस के पद खाली चल रहे हैं। सभी पुलिस जिलों के पुलिस अधीक्षक, एसपी विजिलेंस, बटालियनों के कमांडेंट पद पर भी आईपीएस कैडर के अफसरों को तैनात किया जाना चाहिए।

लेकिन चहेते अफसरों को तैनाती देने के लिए सरकार ने यहां भी नियमों को दरकिनार कर आधा दर्जन से ज्यादा एचपीएस अफसरों को जिलों की कमान सौंप रखी है, जबकि प्रदेश में अफसरों की कमी के बावजूद करीब एसपी रैंक के एक दर्जन आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की मंजूरी भी इसी सरकार ने दी है।

इन अफसरों को दे रखी है एक्स कैडर पोस्टिंग

डीजी सोमेश गोयल, डीजी सीताराम मरडी, डीजी पृथ्वी राज, आईजीपी अशोक तिवारी, आईजीपी आनंद प्रताप सिंह। इसके अलावा कई जिलों, बटालियनों में भी पुलिस अफसरों को एक्स कैडर होने के बावजूद पोस्टिंग दे रखी है।

सरकार की मंजूरी से ये हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर

डीजी तपन कुमार डेका, एडीजी संजय कुंडू, एडीजी एपी सिद्दीकी, आईपीएस अनुराग गर्ग, ऋत्विक रूद्र, राकेश अग्रवाल, सतिंदर सिंह, एन वेनुगोपाल, सतवंत अटवाल, अभिषेक त्रिवेदी, दिनेश कुमार यादव, जेपी सिंह, डा अतुल कुमार दिगंबर, आसिफ जलाल, बृज मोहन शर्मा, पुपुल दत्त प्रसाद, सोनल मोहन अग्निहोत्री, अभिषेक दुल्लर, रामेश्वर सिंह ठाकुर, वीना भारती, मधु सुधन, एस अरुल कुमार, जी सिवकुमार, अजय कृष्ण शर्मा, विमुक्त रंजन, शुभ्रा तिवारी

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