उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की लगभग 80 प्रतिशत जनता जाति आधारित आरक्षण से परेशान है और अब जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करके केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा है कि इतने लम्बे समय से आरक्षण का लाभ उठाने के बाद भी आरक्षित जातियों के गरीबों को पूरा लाभ नही मिला है। ग्लोबल हंगर इन्डैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे गरीब 130 देशों में नीचे 117 नंबर पर है। उसी रिपोर्ट में कहा है कि 19 करोड़ 40 लाख लोग लगभग भूखे पेट सोते हैं। इनमें एक अनुमान के अनुसार 12 करोड़ लोग आरक्षित जातियों के है।

उन्होंने कहा कि आरक्षित जातियों में आरक्षण का लाभ ऊपर के लोगों को हुआ है। कई बार यह मांग हुई कि उन जातियों की क्रिमीलेयर अर्थात अमीरों को आरक्षण से वंचित किया जाए परन्तु सभी पार्टियों के सभी आरक्षित जातियों के नेता उसी क्रिमीलेयर से आते है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था परन्तु वह क्रिमीलेयर आज भी आरक्षण का लाभ उठा रही है।

उन्होंने कहा है कि एक तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ 19 करोड़ गरीब लोग रात को भूखे पेट सोते है। उन्होंने देश के नेताओं से आग्रह किया है कि जाति आधारित आरक्षण को तुरन्त समाप्त किया जाए नही तो धर्मशाला जैसा आन्दोलन अब पूरे देश में होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण आन्दोलन को शुरू होने से पहले ही वह पूरे समर्थन की घोषणा करते है।

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इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी का भी बयान आया है कि कुछ जातीय संगठनों के द्वारा 15 नवंबर, 2021 को भारतीय संविधान के तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए तय आरक्षण व उनकी सुरक्षा के लिए गठित कानूनों के विरुद्ध शव यात्रा निकालने व इन संवैधानिक प्रावधानों को जलाने की जो बात की जा रही है, यह संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध है और इससे प्रदेश में जातीय असहिष्णुता का खतरा बढ़ेगा, जिससे प्रदेश में एक नए प्रकार के जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में सद्भावना बिगड़ेगी।

पार्टी ने सरकार से मांग की है कि इन संगठनों के द्वारा की जा रही इस प्रकार की समाज में उन्माद फैलाने वाली गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा प्रदेश मे कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा इस प्रकार की जाति पर आधारित किए जा रहे ध्रुवीकरण करने के प्रयासों पर रोक लगाई जाए ताकि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया रखा जाए तथा किसी भी प्रकार का उन्माद पैदा न हो।

पार्टी ने कहा कि देश के संविधान में सभी को अपनी बात व अपनी मांग रखने के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु संविधान में किसी को भी संविधान की अवहेलना का अधिकार नहीं दिया गया है।

पार्टी ने यह भी कहा कि डॉ भीम राव अंबेडकर व अन्य संविधान निर्माताओं ने इसके निर्माण के समय जहाँ लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है, वहीं समाज मे जातिगत विषमताओं को देखते हुए समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था तथा राज्य को इसे उचित रूप में लागू कर इन जातिगत भेदभाव व विषमताओं को समाप्त करने का दायित्व दिया गया था। परन्तु आज संविधान को लागू हुए 70 वर्ष से अधिक समय में भी यह सामाजिक व जातिगत आधार पर भेदभाव समाप्त नहीं हो पाया है।

पार्टी ने कहा कि आज भी देश में जातिगत आधार पर भेदभाव व अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं और इनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। सरकार को इन जातिगत आधार पर बढ़ते भेदभाव व अत्याचार के मामलों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए तथा जो भी संगठन व व्यक्ति देश व प्रदेश में जातिगत आधार पर उन्माद पैदा कर माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी रूप से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि संविधान में समानता के अधिकार को लागू करने के लिए सरकार को प्राथमिकता से कार्य करना चाहिए और समाज मे जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक व आर्थिक रूप से उत्पीड़ित सभी को उनके उत्थान के लिए जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं है, उनको लागू कर समाज में समानता लाने के दायित्व का निर्वहन करना होगा, तभी समाज में इस जातिगत आधार पर भेदभाव व उत्पीड़न पर रोक लगाई जा सकती है।

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