जिसके अंतर्गत आज शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने राज्य सरकारों की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के लिए लाभान्वित सिद्ध होगी, क्योंकि इससे हिमाचल प्रदेश की 3.92 हेक्टेयर मीटर प्रतिवर्ष पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति होगी और प्रभावित बस्तियों के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता के लिए 57.96 हेक्टेयर मीटर पानी निर्धारित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बांध का उपयोग न केवल सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए किया जाएगा बल्कि इससे क्षेत्र में जल संरक्षण को भी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए पूरी धनराशि की व्यवस्था हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी।

जयराम ने कहा कि दोनों सरकारें अपने संसाधनों से पर्यटन परियोजनाओं के साथ-साथ किसी भी अन्य बुनियादी सुविधाओं को तैयार करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

सरकार के अनुसार इस परियोजना से प्रदेश के केवल 21 परिवार विस्थापित होंगे जिनका समुचित पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को पुनर्वास पैकेज और जलवायु संरक्षण पैकेज के साथ भविष्य में आदि बद्री बांध से संबंधित लागत/व्यय हिमाचल प्रदेश की प्रचलित नीतियों व अन्य प्रचलित कानूनों के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा इससे संबंधित कोई भी देनदारी हिमाचल प्रदेश को ट्रासंफर नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार ने यह भी दावा किया कि इस परियोजना के पूरा होने पर सरस्वती नदी फिर से जीवंत हो जाएगी। कुल प्रस्तावित क्षेत्र में से 31.16 हेक्टेयर भूमि हिमाचल में आती है जिसमें 0.67 हेक्टेयर निजी भूमि और 30.49 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।

बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा जो यमुनानगर जिले में आदि बद्री के पास यमुना में गिरती है। एचपीपीसीएल आदि बद्री बांध और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी होगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस बांध के बनने से सरस्वती नदी में पूरे साल 20 क्यूसेक जल का प्रवाह होगा। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी बहने के रास्ते को सरस्वती नदी का मार्ग कहा जाता है।

यह परियोजना हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से न केवल पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इससे भू-जल में भी वृद्धि होगी।

मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आदिबद्री बांध से संबंधित कार्यों की योजना, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए आदिबद्री बांध निर्माण निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई , हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग के सचिव, दोनों राज्यों के इंजीनियर-इन-चीफ और अन्य प्रतिनिधि शामिल हैं।

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