यूनियन अध्यक्षा नीलम जसवाल ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करज़ एवं हैल्परज़ यूनियन संबंधित सीटू 24 फ़रवरी को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण हड़ताल करेगी। इस दौरान प्रदेश के 18 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे व लगभग 37 हज़ार आंगनबाड़ी योजना कर्मी प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे।

यूनियन ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में 100 फ़ीसदी नियुक्ति, और इन नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने,सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य करने,वरिष्ठता के आधार पर मेट्रिक व ग्रेजुएशन पास की सुपरवाइजर में तुंरत भर्ती करने,सरकारी कर्मचारी के दर्जे,हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन देने,रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने की मांग सहित नंद घर बनाने की आड़ में आईसीडीएस को वेदांता कंपनी के हवाले करके निजीकरण की साज़िश व डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,पोषण ट्रैकर ऐप व तीस प्रतिशत बजट कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे।

यूनियन ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आईसीडीएस का निजीकरण किया गया और आंगनबाड़ी वर्करज़ को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आंदोलन और तेज़ होगा। इसके सतग ही यूनियन ने नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग भी की है।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा आईसीडीएस विरोधी है और नई शिक्षा नीति में वास्तव में आईसीडीएस के निजीकरण का छिपा हुआ एजेंडा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से वर्ष 2013 में हुए 45 वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने की मांग कर रही हैं।

उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाने और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन,ग्रेच्युटी,मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने,आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बकाया राशि का भुगतान तुंरत करने की भी मांग की है।

उन्होंने मांग की है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा आंगनबाड़ी वर्करज़ को दिया जाए क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। इसकी एवज़ में उनका वेतन बढ़ाया जाए व उन्हें नियमित किया जाए।

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