समिति ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के चलते अधिकांश माता पिता जो शहरों में सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आते है, उन्होंने इस महामारी के चलते और भारी भरकम महंगाई और बिजली, पानी और कूड़े के दामो में सरकार द्वारा बेतहाशा वृद्धि के कारण अपने आवास छोड़ दिए है, उन्हें सरकार के इस निर्णय से और ज्यादा हताशा हुई है।

प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन ही रही थी और निजी स्कूलों के संचालकों ने किसी को बताए बिना पीटीए का गठन किया, जिसकी स्कूल संचालकों ने अभी तक एक भी बैठक नही बुलाई है। समिति ने कहा कि कई स्कूलों के प्रधानाचार्यो ने पीटीए के सदस्यों को यह तक कह दिया कि कोई भी सदस्य किसी कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप नही बनाएगा। जिस भी अभिभावक को कोई परेशानी होगी वह सीधा प्रधानाचार्य के पास आएगा। समिति ने यह भी कहा कि एक तो प्रबंधक ने उन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया दूसरा यह पीटीए के नियमों और कायदों के खिलाफ है।

समिति ने कहा कि इस महँगाई में अभिभावकों ने आनन फानन में आकर बच्चों को कॉपी किताबें, और वर्दी का प्रबंध किया, लेकिन सरकार ने एक भी बार नही सोचा कि जिन माता पिता को अपनी नौकरी पेशे से महामारी के दौरान हाथ धोना पड़ा है या जिनके आय के साधन कुछ भी नही है, वह अभिभावक अपने बच्चों का खर्च कैसे उठाएंगे।

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