एसोसिएशन के प्रेजिडेंट  महेन्दर सेठ का कहना है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा अन्य कई प्रदेशों ने पर्यटन से जुड़ी इकाइयों को एक राहत पैकेज देकर 50% शुल्कों में रियात देने के अलावा बिजली पर लगने वाले डिमांड चार्जेज को एक वर्ष के लिए समाप्त कर दिया है।

सेठ ने कहा कि  गुजरात सरकार ने तो एक वर्ष के लिए सभी प्रकार के शुल्कों तथा बिजली पर लगने वाले डिमांड चार्जेज को खत्म कर दिया है। एसोसिएशन को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि शिमला नगर निगम केमिस्ट तथा जिम इत्यादि को गार्बेज फी में छूट देने पर विचार कर रहा है जबकि कैमिस्ट की दुकान कोरोना महामारीं के दौरान भी खुली रही। सेठ ने मांग की है कि होटल,रेस्टॉरेंटों तथा अन्य पर्यटक इकाईयों को भी गार्बेज तथा प्रॉपर्टी टैक्स में एक वर्ष के लिए छूट मिलनी चाहिए ताकि पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को राहत मिल सके।

सेठ का मानना है कि पर्यटन उद्योग को पटरी पर आने में अभी कम से कम दो तीन वर्ष का समय लग सकता है। ऊपर से भारत मे तीसरी लहर के आने का खतरा भी पर्यटन उद्योग पर मंडरा रहा है। जिसके चलते पर्यटन उद्योग दोबारा से प्रभावित हो सकता सकता है। सेठ ने कहा  कि हिमाचल में लगातार दूसरे वर्ष भी गर्मियों के पर्यटन सीज़न पर्यटन से जुड़े उध्मियों के हाथ से खिसक गया है। मौजूदा हालात में निगम द्वारा होटल इंडस्ट्री को दी गई राहत संजीवनी का काम कर सकती है। सेठ  ने उम्मीद जताई है कि शिमला नगर निगम अन्य पर्यटन राज्यों के तर्ज पर होटल इंडस्ट्री को शीघ्र राहत प्रधान करने का निर्णय लेगा ताकि पर्यटन से जुड़े व्यसाईओं को राहत मिल सके।

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