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हिमाचल में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के दो लाख से अधिक बच्चों का हो चुका है टीकाकरण:मुख्यमंत्री
शिमला- मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज गुरुवार को चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा, नागरिक अस्पताल चुआरी, चम्बा, दीन दयाल उपाध्याय शिमला, कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल रामपुर और नागरिक अस्पताल रोहड़ू में 6.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 6 पीएसए संयंत्रों और 10 करोड़ रुपये की लागत से दो सी.टी. स्कैन मशीनों का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने इन पीएसए संयंत्रों का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया।
इन 6 संयंत्रों में से पांच पीएम केयर्स के माध्यम से और एक सीएसआर के माध्यम से स्थापित किया गया है। उन्होंने पांच-पांच करोड़ रुपये की लागत से एक-एक सिटी स्केन मशीन जिसे जनता को समर्पित किया गया है जिनमे से एक सी.टी स्कैन मशीन सिरमौर जिला के नाहन चिकित्सा महाविद्यालय में और दूसरी चम्बा जिला के चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित की गयी है। दोनों मशीनों में 128 स्लाइस है, जिससे अधिक तीव्रता से बीमारी का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने में सहायता मिलेगी।
इन मशीनों के माध्यम से चम्बा और सिरमौर जिला के लोगों को उनके घरों के निकट बेहतर नैदानिक सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए आधुनिक तकनीकयुक्त डिजिटल एक्स-रे मशीन का भी उदघाटन किया।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत तीन नए स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी शुभारम्भ किया। मिशन दृष्टि के अन्तर्गत 6ठीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की आंखों की जाॅंच की जाएगी और आवश्यकतानुसार उन्हें निःशुल्क चश्में प्रदान किए जायंगे।
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत स्कूल हैल्थ एण्ड वैलनेस प्रोग्राम के तहत दो अध्यापकों को प्रत्येक विद्यालय के लिए स्वास्थ्य और वैलनेस एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें किशोर अवस्था से जुड़े 11 विषयों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
ये एम्बेसडर प्रत्येक कक्षा के कम से कम दो विद्यार्थियों को हैल्थ एण्ड वैलनेस मैसेंजर के रूप में तैयार करेंगे। वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रदेश के छः जिलों मण्डी, कांगड़ा, ऊना, चम्बा और सिरमौर जिलों के 3017 स्कूलों में आरम्भ किया जा रहा है और बाद में इन्हें अन्य जिलों में भी आरम्भ किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का भी शुभारम्भ किया जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक प्रदेश को क्षय रोग मुक्त राज्य बनाना है। उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम से सम्बन्धित दिशा निर्देशों वाली पुस्तिकाओं और स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रकाशनों का भी विमोचन किया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आज 41 पीएसए संयंत्र, 11,543 डी-टाइप, 3,837 बी-टाइप और 1400 ए-टाइप ऑक्सीजन सिलेण्डर तथा 95 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन क्षमता का उत्पादन करने वाले 5000 से अधिक ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर हैं। उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश में केवल दो ऑक्सीजन संयंत्र शिमला और टाण्डा में स्थापित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार क्षय रोग के उन्मूलन के लिए तत्परता से कार्य कर रही है, जिसके लिए राज्य में सी.बी.नेट मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग के मरीजों को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उपचार की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले तीन दिनों के दौरान प्रदेश मेें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के दो लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है और राज्य सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण शीघ्रता से पूर्ण करेगा और इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बनकर उभरेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तीव्र वृद्धि एक चिन्ता का विषय है। उन्होंने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि रोकथाम उपचार से बेहतर है। प्रदेश सरकार ने इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं और प्रदेश सरकार स्थिति से भली-भांति परिचित है और किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए तैयार है।
स्वास्थ्य मंत्री डाॅ.राजीव सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आज शुरू किए गए कार्यक्रम में कहा कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई तकनीक मेडिसन ईवेंट और रिमांइडर माॅनिटर (एमईआरएम) बाॅक्स भी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य निश्चित रूप से देश में पहला क्षय रोग मुक्त राज्य बनने का लक्ष्य हासिल करेगा।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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