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सुरजेवाला ने मोदी से मांगे इन गंभीर सवालों के जवाब, कहा जुमला बाबू’ फिर आए हैं ‘जुमलों की बारिश’ लेकर

HP polls 2017 Surjewala statement on PM Modi

मोदी ने कहा था कि सरकार बनने पर सेब के आयात पर ‘इंपोर्ट ड्यूटी’ (आयात शुल्क) कई गुना बढ़ा दी जाएगी अब मोदी सरकार के शासन में 3 लाख टन से अधिक सेब अमेरिका,चीन,न्यूज़ीलैंड से आ रहा है, पर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

शिमला: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक विस्तृत बयान जारी करते हुए भाजपा पर सवालों कि बौछार की।

सुरजेवाला ने मोदी की काँगड़ा में हुई जनसभा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ‘जुमला बाबू’ फिर ‘जुमलों की बारिश’ लेकर आए हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि साल 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के ‘विशेष राज्य का दर्जा’ खत्म कर दिया। सत्ता के शतरंज की झूठी गोटियां बिठाने के लिए अप्रैल, 2017 में इसे फिर बहाल कर दिया।

सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री, वीरभद्र सिंह ने मोदी सरकार से ‘विशेष श्रेणी पर्वतीय राज्य’’ के दर्जे की राशि देने का कई बार अनुरोध किया, जिसे मोदी ने ठुकरा दिया।

उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा मंजूर कर 90ः10 के अनुपात में 2767 करोड़ रु. की राशि 2014-15 में मिली। इसके बाद आज तक हिमाचल को केंद्रीय सरकार द्वारा फूटी कौड़ी नहीं दी गई।

सुरजेवाला ने कहा कि 29 अप्रैल, 2014 को मंडी में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर चंडीगढ़ से लद्दाख तक हिमालय रेल नेटवर्क बनाएंगे। 41 महीने बाद रेल मंत्रालय का जवाब है कि ऐसा कोई विचार नहीं।

उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल, 2014 को सोलन रैली में मोदी ने वायदा किया कि उनकी सरकार बनने पर सेब के आयात पर ‘इंपोर्ट ड्यूटी’ (आयात शुल्क) कई गुना बढ़ा दी जाएगी, ताकि सेब उत्पादकों को संरक्षण मिले। सुरजेवाला ने कि अब मोदी सरकार के शासन में 3 लाख टन से अधिक सेब अमेरिका/चीन/न्यूज़ीलैंड से आ रहा है, पर मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि 29 अप्रैल, 2014 को मोदी ने पालमपुर की रैली में हिमाचल को ‘पर्यटन का स्वर्ग’ बना सबको रोजगार दिलवाने का वायदा किया था। पर 41 महीने में मोदी सरकार ने हिमाचल को पर्यटन के नाम पर न फूटी कौड़ी दी, न कोई नया प्रोजेक्ट।

सुरजेवाला ने कहा कि 27 अप्रैल, 2017 को मोदी ने ‘उड़ान’ स्कीम (उड़े देश का हर नागरिक) की शुरुआत दिल्ली-शिमला उड़ान से कर टिकट का रेट 2036 रुपया बताया व कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला हर व्यक्ति हवाई जहाज में सफर कर सकेगा।

पर 6 महीने बाद नतीजा यह कि दिल्ली-शिमला जहाज या तो चलता नहीं और चलता है तो टिकट का दाम 15000 रु. से अधिक है।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी कि वजह से नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में दूसरे ‘मुहम्मद-बिन-तुगलक’ के तौर पर जाने जाएंगे।

उन्होंने मोदी और भाजपा से सवाल किये कि आखिर, ‘काला धन’ कहां गया?

उन्होंने कहा कि 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी के समय चलन में 15.44 लाख करोड़ में से ₹15.28 लाख करोड़ वापस आ चुके हैं। इसका मतलब है कि केवल 16000 करोड़ अब तक वापस नहीं आए।

सुरजेवाला ने कहा कि भूटान, नेपाल व अदालतों में जमा पैसे की गणना के बाद ये 16,000 करोड़ भी वापस आ जाएंगे। मोदी जी और जेटली जी ने 5 लाख करोड़ काला धन वापस न आने का दावा किया था। सुरजेवाला ने पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं कि काला धन कहां है!

प्रधानमंत्री, मोदी और वित्तमंत्री, जेटली नवंबर, 2016 से मई, 2017 तक यह घोषणाएं करते रहे कि उनकी सरकार ने कालाधनधारकों पर वार करते हुए कुल 17,526 करोड़ की ‘छिपी हुई आय’ (Undisclosed income) का पता लगाया है।

सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय कांग्रेस सरकार ने अकेले साल 2013-14 में कालाधनधारकों की 1,01,183 करोड़ ‘छिपी हुई आय’ पकड़ी थी, जो 600 प्रतिशत अधिक है।

सुरजेवाला ने कहा कि मोदी ने कहा था कि नोटबंदी का असली कारण ‘जाली नोट’ पकड़ना है। यहां तक वित्त मंत्रालय ने भी दिनांक 8 नवंबर, 2016 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि नोटबंदी जाली नोट पकड़ने के लिए की गई थी।

सुरजेवाला ने कहा कि आरबीआयी (RBI)रिपोर्ट से यह दावा भी खोखला साबित हुआ। वापस आए 15.28 लाख करोड़ नोटों में से केवल 41 करोड़ करेंसी नोट ही जाली पाए गए, यानि केवल 0.0013 प्रतिशत।

उन्होंने पूछा कि जब 99.998 प्रतिशत नोट असली हैं, तो ‘जाली नोट’ कहां हैं? क्या यह एक और ‘जुमला’ है?

नोटबंदी का एक और कारण दिया गया था कि इसका लक्ष्य ‘आतंकवाद और नक्सलवाद’ पर लगाम लगाना है।

सुरजेवाला ने कहा कि आंकड़े इस दावे को भी झूठा साबित कर देते हैं। नोटबंदी के बाद अकेले जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की 50 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनमें सेना के 80 जवान शहीद हुए और 51 नागरिक मारे गए।

नोटबंदी के बाद 17 बड़े नक्सली हमले हुए हैं, जिनमें 69 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 86 नागरिक मारे गए।

उन्होंने कहा कि छोटे, लघु उद्योगों व असंगठित क्षेत्रों में 3.72 करोड़ लोगों की नौकरियां छिन गयी! देश की ळक्च् में 2 प्रतिशत का घाटा कर (9.2 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत) लोगों की आय को 3 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा!

सुरजेवाला ने इल्ज़ाम लगया ‘एक देश, एक टैक्स’ के नाम पर भाजपा सरकार ने सात से अधिक टैक्स दरें लागू कर दीं। यह दरें (0.25 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत और 40 प्रतिशत) दुनिया में सबसे अधिक हैं।

भाजपा सरकार ने ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ पर बेतहाशा टैक्स लगा आम जनमानस की कमर तोड़ दी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग व आभूषण उद्योग पर टैक्स लगा उसे बंद करने की कगार पर क्यों खड़ा कर दिया और खेती पर पहली बार टैक्स लगाया गया !

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दो वर्षों में अपने ऐशो आराम के लिए जनता के पैसों से फिजूलखर्ची के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया शिमला नगर निगम:चौहान

BJP Rules Shimla MC is a complete failure

शिमला– नगर निगम शिमला में बीजेपी के दो वर्षों का कार्यकाल पूर्णतः विफल रहा है। इन दो वर्षों में पानी व कूड़े की दरों, किराया आदि में वृद्धि कर जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने व सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया है तथा अपने ऐशो आराम के लिए नई गाड़ियां खरीद कर जनता के पैसों से फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) के नेता और शिमला शहर के पूर्व मेयर संजय चौहान का।

चौहान का कहना है कि पूर्व नगर निगम के प्रयासों से वर्ष 2016 में पेयजल की सभी योजनाओ को सरकार से अपने अधीन लेने के पश्चात जो ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सिवरेज सर्कल(GSWSSC) का गठन कर इसमें सुधार का कार्य किया गया था, जिसमें मुख्यतः गिरी, गुम्मा व अश्विनी खड्ड पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन व पम्पो को बदलने का कार्य किया गया तथा टैंकों की मुरम्मत की गई, उसका ही नतीजा है कि 20 से 28 MLD मिलने वाला पानी आज 50 MLD से उपर तक पहुंच गया है। परन्तु जिस प्रकार से शिमला शहर में गत वर्ष 2018 में नगर निगम के कुप्रबंधन के कारण पानी के त्राहि त्राहि हुई और विश्वभर में शहर की बदनामी हुई उसके लिए शहरवासी कभी भी वर्तमान बीजेपी शासित नगर निगम को मुआफ़ नहीं करेगी।

2 वर्ष में न तो पानी के मीटर लगा पाया, न ही बिल मीटर रीडिंग के आधार पे दे पाया निगम

वर्तमान नगर निगम की विफलता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि पूर्व नगर निगम ने पूरे शहर के पानी के मीटर बदल कर जून, 2017 से पानी के बिल हर महीने मीटर रीडिंग के आधार पर देने का कार्य जोरो पर आरम्भ कर दिया था परन्तु आज 2 वर्ष बीतने के बावजूद न तो पूरे मीटर बदले गए न ही हर महीने पानी के बिल मीटर रीडिंग के आधार पर दिए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई हैं कि कई वार्डो में तो मार्च, 2018 यानी तकरीबन एक साल तीन महीने बीतने के बावजूद पानी के बिल नहीं दिये गए हैं। इससे बीजेपी शासित नगर निगम की विफल कार्यशैली स्पष्ट होती है।

शहर के जीणोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए 2906 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना  में 2 वर्ष के पश्चात  कोई प्रगति नही

उन्होंने कहा कि पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2016 में शिमला शहर के लिए पेयजल व सीवरेज के सुधार व सतलुज से 65 MLD अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने हेतू विश्व बैंक से 125 मिलियन डॉलर की परियोजना स्वीकृत करवाई गई थी। इससे शहर में 24×7 पानी शहर में दिया जाना था। परन्तु अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके विपरीत वर्तमान नगर निगम ने प्रदेश सरकार के दबाव के चलते पानी को अपनी परिधि से बाहर कर कंपनी का गठन कर इसके निजीकरण का कार्य कर दिया है।

स्मार्ट सिटी परियोजना, जो कांग्रेस की राज्य सरकार व केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध के बावजूद एक लम्बे संघर्ष के पश्चात उच्च न्यायालय में दखल से पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2016 में शिमला शहर को इसमें सम्मिलित किया था तथा शहर के जीणोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए 2906 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की थी। परन्तु आज 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के पश्चात अभी तक इसमें कोई प्रगति नही की गई है। इससे नगर निगम व प्रदेश सरकार का शिमला शहर के प्रति उदासीन रवय्या स्पष्ट होता है।

सफाई व्यवस्था पूर्णतःध्वस्थ, महीनों तक नहीं उठ रहा कूड़ा

चौहान ने कहा कि आज शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है। कई वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ महीनों तक कूड़ा नहीं उठ रहा है। पूरे शहर में गंदगी फैली है परन्तु इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। यहां तक कि सत्तारूढ़ बीजेपी के कई पार्षद भी इस पर कई बार प्रश्नचिन्ह लगा चुके हैं। भरयाल स्थित कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट 2 वर्ष पूर्व लगाया गया है परन्तु वर्तमान नगर निगम इसे चलाने में पूर्णतः विफल रही है और आज इन कूड़े के ढेरों में कई दिनों से आग लगी है औऱ इससे पूरे शहर व इसके साथ लगते क्षेत्रों की हवा में जहर घुल रहा है तथा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। परंतु नगर निगम इसको रोकने व सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है।

पुरानी योजनाओं का शिलान्यास कर किया जा रहा दिखावा व प्रचार

पूर्व नगर निगम द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं जिनमे पार्किंग, पार्क, फुटब्रिज, सामूदायिक भवन,रोपवे, तहबाजारियों के पुनर्वास, शहरी गरीब के लिए आवास, लेबर होस्टल, लक्कड़ बाज़ार से लिफ्ट व लिफ्ट से छोटा शिमला टनल आदि के निर्माण में वर्तमान नगर निगम कोई रूचि नहीं दिखा रही हैं। आज भी आई जी एम सी, विकास नगर, कैथू, स्नोव्यू, रामनगर, पंथाघाटी, ढली आदि स्थानों जो पार्किंग व फुटब्रिज का निर्माण कार्य होना है उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कसुम्पटी में जो शहर का आधुनिकतम रानी ग्राउंड पार्क का निर्माण जो 90 प्रतिशत वर्ष 2017 में पूर्ण हो गया था पिछले 2 वर्षों में शेष 10 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कर इसे जनता को समर्पित नही किया गया है। केवल पुरानी योजनाओं का शिलान्यास कर दिखावा व प्रचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित नगर निगम अपनी व शहरवासियों की बहुमूल्य सम्पत्तियों जिसमें ऐतिहासिक टाउन हॉल, टूटीकंडी क्रॉसिंग बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लेक्स व पार्किंग, लिफ्ट, पार्क आदि को सुरक्षित रखने में पूर्णतः विफल रही है। टाउन हॉल जो शुरू से ही नगर निगम की सम्पत्ति है और इसमें नगर निगम का कार्यालय रहा है इसे हासिल करने में वर्तमान नगर निगम कोई रूचि नहीं दिखा रहा है और सरकार की मंशा में सहमति प्रदान कर इसे किसी संस्था को गुपचुप तरीके से देने के लिए कार्य किया जा रहा है। जोकि शहर की जनता के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है।

सब्जी मंडी, अनाज मंडी, टिम्बर मार्किट व ट्रांसपोर्ट एरिया को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए नहीं किया कोई भी कार्य

वर्तमान नगर निगम द्वारा शहर से सब्जी मंडी, अनाज मंडी, टिम्बर मार्किट व ट्रांसपोर्ट एरिया को शहर से बाहर पूर्व नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थानों में शिफ्ट करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इससे जनता को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलनी थीं तथा कारोबारियों को भी खुले में कारोबार का अवसर प्राप्त होना था।

निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में विफल

चौहान ने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान नगर निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में विफल रहा है। आज चाहे स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी हो या जल आपूर्ति विभाग का कंपनी में भेजा कर्मचारी हो वह सभी प्रताड़ित व शोषित महसूस कर रहे हैं। सैहब सोसाइटी के कर्मचारियों का काम का बोझ तो बढ़ाया जा रहा है परन्तु इनका वेतन नही बढ़ाया जा रहा है। जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को जबरन कंपनी की सेवा शर्तों पर कार्य के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार द्वारा नई भर्ती पर रोक से कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे हालात पैदा कर अब पानी के साथ साथ अब सफाई भी ठेके पर देने का कार्य वर्तमान नगर निगम ने किया है।

बीजेपी शासित नगर निगम शिमला गत दो वर्षों में शहर के विकास को दिशा देने व पूर्व नगर निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में भी पूर्णतः विफल रही है। शहर में विकास का चक्र ठप हो गया है। बीजेपी शासित नगर निगम ने जनविरोधी नीतियों को लागू कर जनता पर आर्थिक बोझ लादने का कार्य किया है। मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, सफाई, बिजली, पार्किंग, सड़क आदि का निजीकरण कर जनता की जेब मे डाका डाला जा रहा है। चौहान ने कहा कि सी.पी.एम. इन जनविरोधी नीतियो को बदलने के लिए इनके विरुद्ध जनता को लामबंद कर जनआंदोलन करेगी और ये तब तक जारी रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार व नगर निगम इनको नहीं बदलेगी तथा जनता को बेहतर सुविधाएं व राहत नहीं प्रदान करेगी।

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शिमला में दबंगों द्वारा दलित परिवार से मारपीट, न पुलिस ने एफआईआर दर्ज़ की, न डॉक्टर ने दिया उचित उपचार: दलित शोषण मुक्ति मंच

Dalit Family in Shimla's Dhalli beaten

शिमला-हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच शिमला के ढली थाना के अन्तर्गत आने वाले परिवार के साथ पड़ोस में रहने वाले दबंगों द्वारा जातिगत उत्पीड़न और मारपीट के मामले की कडी निन्दा शिमला है।

मंच ने आरोप लगाया है कि जब पीडित परिवार एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ढली थाने में पहुंचा तो थाना प्रभारी ने भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की,जिस वजह से पीडित परिवार को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। मंच ने कहा कि ढली थाना ने 18 घंटे तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गयी और पुलिस आरोपियों को पुलिस वैन में घुमाती रही।

उसके बाद पीडित परिवार जब उपचार के लिए आई.जी.एम.सी. पहुंचा तो उन्हें उचित उपचार नहीं मिला, पीडित लड़की कई घंटों तक स्ट्रेचर पर पड़ी खून से लतपथ दर्द से कहलाती रही। दलित शोषण मुक्ति मंच पुलिस और डॉक्टर के इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कडी आलोचना की है और सरकार से मांग की है कि दोषी पुलिस कर्मियों और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाऐ।



दलित शोषण मुक्ति मंच के शहरी संयोजक विवेक कश्यप व सह संयोजक राकेश कुमार ने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से दलितों पर अत्याचार बड़े है वो चाहे सिरमौर में केदार सिंह जिदान की हत्या हो,नेरवा में रजत की हत्या हो,कुल्लू घाटी के थाटीबीड़ की घटना हो या सोलन के लुहारघाट में एक दलित शिक्षक के साथ मारपीट का मामला हो,सरकार इन सब मामलों में न्याय दिलाने में विफल रही।

उन्होंने कहा कि इससे सरकार का दलित विरोधी रवैया सामने आया है। ढली मारपीट व छेडछाड मामले में ऐट्रोसिटी एक्ट लगने के बाद भी पुलिस अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है।

‌दलित शोषण मुक्ति मंच ( हि।प्र) सरकार से मांंग की है कि अपने काम में कोताही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाऐऔर मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाऐ। मंच ने चेतवानी दी है कि अगर सरकार दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है तो दलित शोषण मुक्ति मंच शहर की जनता को लामबंद कर के एक उग्र आंदोलन करेगी।

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समय रहते पुलिस ने की होती मदद तो नहीं होता दुराचार, दोषियों के साथ जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर भी दर्ज़ हो एफआईआर: गुड़िया न्याय मंच

Shimla Police did not help rape victim

शिमला-गुड़िया न्याय मंच ने शिमला शहर के बीचोंबीच बलात्कार के मामले में पुलिस की बेहद संवेदनहीन कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना की है व दोषियों के साथ जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मंच ने चेताया है कि अगर बलात्कार के दोषियों व जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई तो मंच जनता को लामबंद करके आंदोलन करेगा।

मंच के सह संयोजक विजेंद्र मेहरा ने पुलिस की नाक के नीचे एक और लड़की के बलात्कार पर कड़ा रोष ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि इस बेहद संवेदनशील मामले में बलात्कार के दोषियों के साथ ही जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर तुरन्त एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ने थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाई होती तो मानवता को शर्मशार करने वाला यह घिनौना कार्य नहीं होता।

मंच ने यह सवाल उठाया है कि जब यह लड़की पुलिस के पास मदद मांगने गई तो फिर उसे मदद क्यों नहीं मिली। मंच के सह संयोजक ने कहा कि अगर पुलिस ने इस लड़की की समय रहते मदद की होती तो इस लड़की से दुराचार नहीं होता और न ही दरिंदे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते। उन्होंने इस बलात्कार के लिए पूरी तरह पुलिस जिम्मेवार ठहराया है।

उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से गुड़िया प्रकरण की तरह एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल प्रदेश के थाने किसी भी तरह से आम जनता के लिए सुरक्षित नहीं हैं और न ही इन थानों में जाने पर जनता को सुरक्षा,न्याय व मदद मिलती है। यह घटनाक्रम एक बार पुनः गुड़िया प्रकरण की तरह पुलिस की बेहद संवेदनहीन कार्यप्रणाली की पोल खोलता है व उस पर काला धब्बा है।

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