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भाजपा ने डीसी शिमला को सौंपी अपनी चार्ज शीट,पढ़िए कांग्रेस और सीपीआईएम पर लगाए क्या क्या आरोप

Himachal-BJP-Chargesheet-against-Congress-and-CPIM

हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से जिसकी राजधानी शिमला है पिछले पांच वर्षो से एक भ्रष्ट सरकार को झेल रही है:भाजपा

शिमला- शिमला भाजपा ने आज डीसी शिमला को कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस सरकर पर लगाए आरोपों की अपनी चार्ज शीट सौंपी। भाजपा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याती प्राप्त प्रर्यटन नगरी शिमला को कम्युनिस्ट तथा भ्रष्ट कोंग्रेसी सरकार दोनों ने मिलकर शिमला शहर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोडी है।

भाजपा ने यह भी कहा कि प्रदेश में इस भ्रष्ट सरकार के राज में कार्यरत सभी गतिविधियों का अड्डा शिमला बन गया है तथा कम्युनिष्टों ने शिमला नगर-निगम क्षेत्र को स्लम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जो शिमला सफाई तथा पर्यटन नगरी के रूप में विश्व विख्यात था आज पूरा शहर सफाई के क्षेत्र में 47वें स्थान पर पहंच गया है तथा पर्यटन में भी पिछड़ा जा रहा है।

भाजपा शिमला मण्डल ने कहा कि उनका मानना है कि कांग्रेस सरकार तथा नगर-निगम शिमला पिछले 5 वर्षों में शिमला शहर के विकास तथा जनता की समस्याएं सुलझाने तथा मूल-भूत सुविधाएं देने में असफल रही हैं तथा मेयर व डिप्टी मेयर शहर की समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर विदेशी दौरों पर मोज-मस्ती करते रहे।

पढ़िए क्या आरोप लगाए भाजपा ने नगर निगम शिमला पर

1. पिछले पांच वर्षाें मे कम्युनिष्टों तथा काग्रेंस सरकार शिमला की जनता को पीने का पानी देने में असफल रही है। निगम के मेयर व डिप्टी मेयर द्वारा 24×7 समय शहर की जनता को पानी देने का वायदा किया था जो झूठा साबित हुआ है। आज शहर की जनता को महीने में 7 दिन पानी मिलता है तथा पानी का बिल पूरे महीने का लिया जाता है आज भी शिमला की जनता बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रही है क्या ये कांग्रेसी सरकार व कम्युनिष्टों की वायदा खिलाफी नहीं है? क्या ये शिमला की जनता से धोखा- धडी नहीं है?

2. कम्युनिष्टों और कांग्रेसियों की सरकार जनता को बूंद-बूंद पानी को तरसा रही है। अब जनता से सिवरेज सैस के नाम पर भी अवैध वसूली की जा रही है।

3.शिमला के सभी सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लाॅट भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए है ठेकेदारों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सिवरेज ट्रिटमेंट प्लाॅट जहाँ पानी में गन्दगी फैला रहा है वहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है।

4.शिमला शहर की जनता को काग्रेंस सरकार व कम्युनिष्टों की मिली भगत से मल-मूत्र मिला पानी पिलाया गया। जिसके कारण 32 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पडा तथा हज़ारों लोग पीलिया रोग से ग्रस्त हुए जो कि एक लापरवाही ही नहीं एक भयंकर अपराध है जिसके लिए दोषियों को दण्डित किया जाना चाहिए।

5.शिमला नगर-निगम के मेयर व डिप्टी मेयर डिंडोरा पिटते थकते नहीं थे कि वो यूनिट-ऐरिया मैथड़ शिमला में लागू नहीं होने दंेगे जबकि सत्ता में आने के बाद इस प्रणाली को लागू करके टैक्स का बोझ जनता पर ड़ाल दिया।

6.शिमला एक पर्यटन नगरी है उसके व्यवसाय पर विभिन्न प्रकार के टैक्स थोंप कर समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस व कम्युनिस्टों का गठजोड़ कर रहा है ग्रीन टैक्स के नाम पर प्रर्यटकों के लिए कोई सुविधा दिए बिना वसूली की जा रही है।

7. कम्युनिस्ट जब से नगर निगम की सत्ता पर काबिज हुए है तब सें प्रदेश के बाहर से आने वाले लोग अवैध रूप सेबाज़ारों में बैठ रहे हैं जिससे बाजार व गलियां संकरी होती जा रही है व शहर की जनता को परेशानी हो रही है।

8.क्म्युनिष्टों व कांग्रेस सरकार के गठजोड़ के कारण शिमला मे अवैध, निर्माण तीव्र गति से बढा़ है जिसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है।

9.शिमला मे भरयाल कुड़ा संयंत्र से एक ठेकेदार भाग गया तथा अब दूसरी कंपनी को काम सौंपा गया है। इस कुड़ा संयंत्र के निर्माण व कार्य की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए।

10.शिमला के हाॅलीलाॅज को जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए जबरदस्ती निजी भूमि लेने के लिए अधिकारियो द्वारा दबाव डाला जा रहा है तथा तथा जोधा निगम स्थित पार्किंग के साथ खड़े हरे पेडों को काटने की अनुमति नगर निगम व सरकार द्वारा किस आधार पर दी गई। जबकि वर्ष 2003 में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वन व पेडो को काटने से रोकने हेतु नगर निगम की पार्किंग की ऊपरी मंजिल के निर्माण को रोक दिया था। इसी प्रकार हाॅलीलाॅज में गैस्टहाउस के निर्माण के लिए नगर निगम व सरकार द्वारा ही पेड़ को काटने की अनुमति प्रदान कर अपराध किया गया

11.एशियन विकास बैंक के सहयोग से मालरोड़ क्षेत्र के सौदर्यकरण परियोजना को बदला जा रहा है हरियाली के स्थान पर कंकरीट की दिवारें बनाई जा रही है अनारकली के जंगलो को बदल कर घटिया लोहे के जंगले लगाए जा रहे हैं । मालरोड़ के दोनों तरफ पत्थर बिछा कर सड़क को संकरा किया जा रहा है। वर्षा शालिकाओं को हैरीटेज़ की अनदेखी की जा रही है तथा निर्माण कार्यो मे भारी भ्रष्टाचार हो रहा है।

12.सारे शहर का विकास कार्य ठप पड़ा है तथा एक क्षेत्र के सौंदर्यकरण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है।

13.ए.डी.वी. का पैसा भारी भरकम पैमाने पर व्यय किया जा रहा है तथा लाखों रूपया खर्च करके हिमाचल से बाहर की वस्तुओं को भारी भरकम मानदेय व वेतन पर नियुक्त किया गया।

14.सैहब सोसाइटी द्वारा जो पैसा इक्ट्ठा किया जा रहा है जिसका दुरूपयोग किया जा रहा है। अगर नगर-निगम निचले स्तर पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती करे तो लोगो को रोजगार भी मिलेगा।

15.स्मार्ट सिटी जो कि शिमला शहर को मिलनी थी लेकिन कम्युनिष्ट और वर्तमान काग्रेंस सरकार की मिली भगत से स्र्माट सिटी को शिमला शहर से वंचित रखा गया। शहर को स्र्माट सिटी से वंचित रखने के लिए वामपंथियों व सरकार ने शिमला शहर को मिले अंको के साथ छेड़-छाड़ कर धर्मशाला को स्र्माट सिटी बना डाला।

16.केंद्र सरकार द्वारा जो अमृत मिशन में करोड़ों रूपया दिया जा रहा है जिसका कम्युनिस्ट व काग्रेंस द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है। जबकि यह पैसा शहर के विकास के लिए दिया था।

17.एसआरएल (SRL) लैब को फायदा पहुंचाने के लिए टेस्टिंग का काम आउटसोर्स किया गया निजी लैब में टेस्ट के दाम बार-बार बढाये जा रहे है तथा हाॅस्पिटल का बडा भाग इनको सौंपा गया है टेस्टिंग व व आउटसोर्स के माध्यम से अपने चहिते कर्मचारियों को नौकरियां दी जाती है और उनका वेतन सामान्य वेतन से 30 प्रतिशत अधिक होता है। डीडीयू में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा नये भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपनी पट्टिका लगाने के लिये अधूरे हस्पताल का उद्घाटन कर दिया। अस्पतालों में सफाई व डाइट के ठेके देने मे भाई-भतीजा वाद किया जा रहा है तथा बिना टैंडरों के अपने चहेतों को काम दिया जा रहा है।

परिवहन

1. जेएनएनयूआरएम(Jnnurm) के अंतर्गत 800 बसों की खरीद की गई जिसमे 300 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। इन बसों की बाॅडी आदि बनाने में बडा घोटाला हुआ है। ये बसें Jnnurm के तहत शिमला शहर में चलाई जानी थी लेकिन ये बसें शिमला की सड़कों मे चलने लायक नहीं है लम्बी बसों के कारण शिमला में आए दिन जाम लगता है तथा शिमला शहर के सभी भागों में यह बस नहीं चलाई जा सकती है जिसके कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

2. नौकरियां कॉर्पोरेट केयर (Corporate Care) नाम की संस्था द्वारा आउटसोर्स कर के दी गई हैं जिससे एक भी विशेषयज्ञों से 52000/- पर हस्ताक्षर लिये जाते है तथा उसे केवल 25000/- रूपये दिया जाता है 22 करोड से अधिक वेतन आदि पर खर्च किया गया है।

3. क्राइस्ट चर्च व कैथोलिक चर्च के सौन्दर्याकरण के नाम पर भी करोडों रूपये खर्च किये जा रहे हैं। जिसके लिए कॉर्पोरेट केयर आउटसोर्स (Corporate Care Outsource) कम्पनी द्वारा नियुक्त करवाए गए सलाहकारों को लाखों रूपया दिया जा रहा है।

4. टाउन हाॅल की रैनोवेशन के नाम पर मामूली बदलाव के नाम पर करोडों रूपये खर्च किये जा रहे है। शहर में सभी सुविधाओं टेलीफोन, बिजली, पानी की लाईनों को एक साथ रखने के लिए डक्ट का निर्माण किया जाना था जिसे सौन्दर्यकरण परियोजना से हटा दिया गया। नगर निगम शिमला के अनेकों स्थानों पर एस्कलेटरो का निर्माण इस योजना के अंर्तगत किया जाना था अपितु अभी तक इस कार्य पर कोई काम नहीं हुआ और इसको परियोजना से रद्द कर दिया गया है। इस योजना की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए करोडों रूपये का खर्चा आया जोकि व्यर्थ हो गया। इसकी जांच होनी चाहिए।

बिजली (विद्युत)

1.सरकार द्वारा शिमला में जबरदस्ती विद्युत विभाग द्वारा बिना किसी शिकायत से पुराने मिटर जो बढ़िया काम कर रहे थे। उन मीटरों को बदल कर नए घटिया मिटर लगा दिए गए जिन्हे लगाने से भारी घोटाला हुआ है।

2.हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने चहेते शहरी विकास मंत्री के प्रेम में इतने मदहोश हो गए हैं कि 68 लाख की आबादी वाले छोटे से प्रदेश में दुसरी राजधानी बनाने की घोषणा करके शिमला के महत्व को कम कर रहे हैं।

3.हिमाचल सरकार व नगर निगम शिमला की कार्य प्रणाली का नमुना इस वर्ष जनवरी माह में देखा। जब एक रात बर्फ गिरने के बाद शहर 7 दिन तक बिजली और पानी से महरूम रहा तथा नगर निगम के रास्तों को चलने के लायक बनाने मे भी 15 दिन लग गए।

भाजपा शिमला मण्डल ने आरोप लगते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश चुनाव आयोग तथा नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए लोकतन्त्र की हत्या कर रहें है तथा नगर निगम का चुनाव न करवाकर संविधान का उल्लंघन कर रहें हैं। भाजपा ने कहा कि व राज्यपाल से विन्रम निवेदन करते है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखकर प्रदेश सरकार को भंग करने की सिफारीश करें, चुनाव आयोगों को बरर्खास्त करें और आरोपो की जांच उच्च जांच एजेंसी से करवाकर कार्यवाही करने के आदेश दें।

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दो वर्षों में अपने ऐशो आराम के लिए जनता के पैसों से फिजूलखर्ची के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया शिमला नगर निगम:चौहान

BJP Rules Shimla MC is a complete failure

शिमला– नगर निगम शिमला में बीजेपी के दो वर्षों का कार्यकाल पूर्णतः विफल रहा है। इन दो वर्षों में पानी व कूड़े की दरों, किराया आदि में वृद्धि कर जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने व सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया है तथा अपने ऐशो आराम के लिए नई गाड़ियां खरीद कर जनता के पैसों से फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) के नेता और शिमला शहर के पूर्व मेयर संजय चौहान का।

चौहान का कहना है कि पूर्व नगर निगम के प्रयासों से वर्ष 2016 में पेयजल की सभी योजनाओ को सरकार से अपने अधीन लेने के पश्चात जो ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सिवरेज सर्कल(GSWSSC) का गठन कर इसमें सुधार का कार्य किया गया था, जिसमें मुख्यतः गिरी, गुम्मा व अश्विनी खड्ड पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन व पम्पो को बदलने का कार्य किया गया तथा टैंकों की मुरम्मत की गई, उसका ही नतीजा है कि 20 से 28 MLD मिलने वाला पानी आज 50 MLD से उपर तक पहुंच गया है। परन्तु जिस प्रकार से शिमला शहर में गत वर्ष 2018 में नगर निगम के कुप्रबंधन के कारण पानी के त्राहि त्राहि हुई और विश्वभर में शहर की बदनामी हुई उसके लिए शहरवासी कभी भी वर्तमान बीजेपी शासित नगर निगम को मुआफ़ नहीं करेगी।

2 वर्ष में न तो पानी के मीटर लगा पाया, न ही बिल मीटर रीडिंग के आधार पे दे पाया निगम

वर्तमान नगर निगम की विफलता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि पूर्व नगर निगम ने पूरे शहर के पानी के मीटर बदल कर जून, 2017 से पानी के बिल हर महीने मीटर रीडिंग के आधार पर देने का कार्य जोरो पर आरम्भ कर दिया था परन्तु आज 2 वर्ष बीतने के बावजूद न तो पूरे मीटर बदले गए न ही हर महीने पानी के बिल मीटर रीडिंग के आधार पर दिए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई हैं कि कई वार्डो में तो मार्च, 2018 यानी तकरीबन एक साल तीन महीने बीतने के बावजूद पानी के बिल नहीं दिये गए हैं। इससे बीजेपी शासित नगर निगम की विफल कार्यशैली स्पष्ट होती है।

शहर के जीणोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए 2906 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना  में 2 वर्ष के पश्चात  कोई प्रगति नही

उन्होंने कहा कि पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2016 में शिमला शहर के लिए पेयजल व सीवरेज के सुधार व सतलुज से 65 MLD अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने हेतू विश्व बैंक से 125 मिलियन डॉलर की परियोजना स्वीकृत करवाई गई थी। इससे शहर में 24×7 पानी शहर में दिया जाना था। परन्तु अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके विपरीत वर्तमान नगर निगम ने प्रदेश सरकार के दबाव के चलते पानी को अपनी परिधि से बाहर कर कंपनी का गठन कर इसके निजीकरण का कार्य कर दिया है।

स्मार्ट सिटी परियोजना, जो कांग्रेस की राज्य सरकार व केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध के बावजूद एक लम्बे संघर्ष के पश्चात उच्च न्यायालय में दखल से पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2016 में शिमला शहर को इसमें सम्मिलित किया था तथा शहर के जीणोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए 2906 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की थी। परन्तु आज 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के पश्चात अभी तक इसमें कोई प्रगति नही की गई है। इससे नगर निगम व प्रदेश सरकार का शिमला शहर के प्रति उदासीन रवय्या स्पष्ट होता है।

सफाई व्यवस्था पूर्णतःध्वस्थ, महीनों तक नहीं उठ रहा कूड़ा

चौहान ने कहा कि आज शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है। कई वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ महीनों तक कूड़ा नहीं उठ रहा है। पूरे शहर में गंदगी फैली है परन्तु इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। यहां तक कि सत्तारूढ़ बीजेपी के कई पार्षद भी इस पर कई बार प्रश्नचिन्ह लगा चुके हैं। भरयाल स्थित कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट 2 वर्ष पूर्व लगाया गया है परन्तु वर्तमान नगर निगम इसे चलाने में पूर्णतः विफल रही है और आज इन कूड़े के ढेरों में कई दिनों से आग लगी है औऱ इससे पूरे शहर व इसके साथ लगते क्षेत्रों की हवा में जहर घुल रहा है तथा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। परंतु नगर निगम इसको रोकने व सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है।

पुरानी योजनाओं का शिलान्यास कर किया जा रहा दिखावा व प्रचार

पूर्व नगर निगम द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं जिनमे पार्किंग, पार्क, फुटब्रिज, सामूदायिक भवन,रोपवे, तहबाजारियों के पुनर्वास, शहरी गरीब के लिए आवास, लेबर होस्टल, लक्कड़ बाज़ार से लिफ्ट व लिफ्ट से छोटा शिमला टनल आदि के निर्माण में वर्तमान नगर निगम कोई रूचि नहीं दिखा रही हैं। आज भी आई जी एम सी, विकास नगर, कैथू, स्नोव्यू, रामनगर, पंथाघाटी, ढली आदि स्थानों जो पार्किंग व फुटब्रिज का निर्माण कार्य होना है उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कसुम्पटी में जो शहर का आधुनिकतम रानी ग्राउंड पार्क का निर्माण जो 90 प्रतिशत वर्ष 2017 में पूर्ण हो गया था पिछले 2 वर्षों में शेष 10 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कर इसे जनता को समर्पित नही किया गया है। केवल पुरानी योजनाओं का शिलान्यास कर दिखावा व प्रचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित नगर निगम अपनी व शहरवासियों की बहुमूल्य सम्पत्तियों जिसमें ऐतिहासिक टाउन हॉल, टूटीकंडी क्रॉसिंग बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लेक्स व पार्किंग, लिफ्ट, पार्क आदि को सुरक्षित रखने में पूर्णतः विफल रही है। टाउन हॉल जो शुरू से ही नगर निगम की सम्पत्ति है और इसमें नगर निगम का कार्यालय रहा है इसे हासिल करने में वर्तमान नगर निगम कोई रूचि नहीं दिखा रहा है और सरकार की मंशा में सहमति प्रदान कर इसे किसी संस्था को गुपचुप तरीके से देने के लिए कार्य किया जा रहा है। जोकि शहर की जनता के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है।

सब्जी मंडी, अनाज मंडी, टिम्बर मार्किट व ट्रांसपोर्ट एरिया को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए नहीं किया कोई भी कार्य

वर्तमान नगर निगम द्वारा शहर से सब्जी मंडी, अनाज मंडी, टिम्बर मार्किट व ट्रांसपोर्ट एरिया को शहर से बाहर पूर्व नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थानों में शिफ्ट करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इससे जनता को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलनी थीं तथा कारोबारियों को भी खुले में कारोबार का अवसर प्राप्त होना था।

निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में विफल

चौहान ने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान नगर निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में विफल रहा है। आज चाहे स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी हो या जल आपूर्ति विभाग का कंपनी में भेजा कर्मचारी हो वह सभी प्रताड़ित व शोषित महसूस कर रहे हैं। सैहब सोसाइटी के कर्मचारियों का काम का बोझ तो बढ़ाया जा रहा है परन्तु इनका वेतन नही बढ़ाया जा रहा है। जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को जबरन कंपनी की सेवा शर्तों पर कार्य के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार द्वारा नई भर्ती पर रोक से कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे हालात पैदा कर अब पानी के साथ साथ अब सफाई भी ठेके पर देने का कार्य वर्तमान नगर निगम ने किया है।

बीजेपी शासित नगर निगम शिमला गत दो वर्षों में शहर के विकास को दिशा देने व पूर्व नगर निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में भी पूर्णतः विफल रही है। शहर में विकास का चक्र ठप हो गया है। बीजेपी शासित नगर निगम ने जनविरोधी नीतियों को लागू कर जनता पर आर्थिक बोझ लादने का कार्य किया है। मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, सफाई, बिजली, पार्किंग, सड़क आदि का निजीकरण कर जनता की जेब मे डाका डाला जा रहा है। चौहान ने कहा कि सी.पी.एम. इन जनविरोधी नीतियो को बदलने के लिए इनके विरुद्ध जनता को लामबंद कर जनआंदोलन करेगी और ये तब तक जारी रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार व नगर निगम इनको नहीं बदलेगी तथा जनता को बेहतर सुविधाएं व राहत नहीं प्रदान करेगी।

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शिमला में दबंगों द्वारा दलित परिवार से मारपीट, न पुलिस ने एफआईआर दर्ज़ की, न डॉक्टर ने दिया उचित उपचार: दलित शोषण मुक्ति मंच

Dalit Family in Shimla's Dhalli beaten

शिमला-हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच शिमला के ढली थाना के अन्तर्गत आने वाले परिवार के साथ पड़ोस में रहने वाले दबंगों द्वारा जातिगत उत्पीड़न और मारपीट के मामले की कडी निन्दा शिमला है।

मंच ने आरोप लगाया है कि जब पीडित परिवार एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ढली थाने में पहुंचा तो थाना प्रभारी ने भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की,जिस वजह से पीडित परिवार को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। मंच ने कहा कि ढली थाना ने 18 घंटे तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गयी और पुलिस आरोपियों को पुलिस वैन में घुमाती रही।

उसके बाद पीडित परिवार जब उपचार के लिए आई.जी.एम.सी. पहुंचा तो उन्हें उचित उपचार नहीं मिला, पीडित लड़की कई घंटों तक स्ट्रेचर पर पड़ी खून से लतपथ दर्द से कहलाती रही। दलित शोषण मुक्ति मंच पुलिस और डॉक्टर के इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कडी आलोचना की है और सरकार से मांग की है कि दोषी पुलिस कर्मियों और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाऐ।



दलित शोषण मुक्ति मंच के शहरी संयोजक विवेक कश्यप व सह संयोजक राकेश कुमार ने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से दलितों पर अत्याचार बड़े है वो चाहे सिरमौर में केदार सिंह जिदान की हत्या हो,नेरवा में रजत की हत्या हो,कुल्लू घाटी के थाटीबीड़ की घटना हो या सोलन के लुहारघाट में एक दलित शिक्षक के साथ मारपीट का मामला हो,सरकार इन सब मामलों में न्याय दिलाने में विफल रही।

उन्होंने कहा कि इससे सरकार का दलित विरोधी रवैया सामने आया है। ढली मारपीट व छेडछाड मामले में ऐट्रोसिटी एक्ट लगने के बाद भी पुलिस अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है।

‌दलित शोषण मुक्ति मंच ( हि।प्र) सरकार से मांंग की है कि अपने काम में कोताही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाऐऔर मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाऐ। मंच ने चेतवानी दी है कि अगर सरकार दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है तो दलित शोषण मुक्ति मंच शहर की जनता को लामबंद कर के एक उग्र आंदोलन करेगी।

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समय रहते पुलिस ने की होती मदद तो नहीं होता दुराचार, दोषियों के साथ जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर भी दर्ज़ हो एफआईआर: गुड़िया न्याय मंच

Shimla Police did not help rape victim

शिमला-गुड़िया न्याय मंच ने शिमला शहर के बीचोंबीच बलात्कार के मामले में पुलिस की बेहद संवेदनहीन कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना की है व दोषियों के साथ जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मंच ने चेताया है कि अगर बलात्कार के दोषियों व जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई तो मंच जनता को लामबंद करके आंदोलन करेगा।

मंच के सह संयोजक विजेंद्र मेहरा ने पुलिस की नाक के नीचे एक और लड़की के बलात्कार पर कड़ा रोष ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि इस बेहद संवेदनशील मामले में बलात्कार के दोषियों के साथ ही जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर तुरन्त एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ने थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाई होती तो मानवता को शर्मशार करने वाला यह घिनौना कार्य नहीं होता।

मंच ने यह सवाल उठाया है कि जब यह लड़की पुलिस के पास मदद मांगने गई तो फिर उसे मदद क्यों नहीं मिली। मंच के सह संयोजक ने कहा कि अगर पुलिस ने इस लड़की की समय रहते मदद की होती तो इस लड़की से दुराचार नहीं होता और न ही दरिंदे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते। उन्होंने इस बलात्कार के लिए पूरी तरह पुलिस जिम्मेवार ठहराया है।

उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से गुड़िया प्रकरण की तरह एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल प्रदेश के थाने किसी भी तरह से आम जनता के लिए सुरक्षित नहीं हैं और न ही इन थानों में जाने पर जनता को सुरक्षा,न्याय व मदद मिलती है। यह घटनाक्रम एक बार पुनः गुड़िया प्रकरण की तरह पुलिस की बेहद संवेदनहीन कार्यप्रणाली की पोल खोलता है व उस पर काला धब्बा है।

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