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हिमाचल कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ आरबीआई की शिमला शाखा का किया घेराव, गवर्नर को सौंपा ज्ञापन

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नोटबंदी का फायदा मात्र भाजपा के चुनिदां लोगों को फयादा पंहुचान तथा अमरिकी मुद्रा डाॅलर की किमत को बढाना था, नोटबंदी से आम लोगो को कोई भी फायदा नही हुआ है।

शिमला- आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिमला (कसुम्पटी) में नोटबंदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा का घेराव किया।

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धरने-प्रदर्शन में आये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए अपने सम्बोधन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि नोटबंदी का फैसला बिना सोचे समझें, आगे की तैयारी किये बैगर जल्दवाजी में देश की जनता पर थोपा गया है, जिसमे आरबीआई संस्था की स्वायत्ता को भी खत्म किया गया। उन्होंनें कहा कि नोटबंदी के बाद हिमाचल प्रदेश में कई जहग में भाजपा ने पार्टी के नाम पर करोडों रूपये की जमीने खरीदी हैं।

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हरियाण के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा ने अपने सम्बोधन में कहा कि नोटबंदी का फायदा मात्र भाजपा के चुनिदां लोगों को फयादा पंहुचान तथा अमरिकी मुद्रा डाॅलर की किमत को बढाना था, नोटबंदी से आम लोगो को कोई भी फायदा नही हुआ है।

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पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा

अपने संभोदन के बाद कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, डा0 कर्नल धनी राम शांडिल, सांसद शादी लाल बत्रा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समन्यवक निर्मल सिंह, संजय कोचड, प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव हरभजन सिंह भज्जी, हर्षवर्धन चैहान, ने आरबीआई के अधिकारी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को ज्ञापन सौंपा।

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आरबीआई अधिकारी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को ज्ञापन सौंपते कांग्रेस नेता

इस धरने प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष,विधायक अनिरूध सिंह, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा,सेवा दल प्रमुख सहित इस धरने प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीयों, कार्यकारिणी के सदस्यों, अंग्रणी संगठनों व विभागों के प्रमुख एवं कार्यकारिणी के सदस्यों, जिला व ब्लाॅक अध्यक्षों एवं कार्यकारिणीयों के सदस्यों सहित पूरे प्रदेश से आये सैंकाड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

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सड़क के बीच बैठकर नारे लगाते कांग्रेस कार्यकर्ता

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस द्वारा आरबीआई के अधिकारी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सौंपें ज्ञापन में दिए गए सुझाव

1: नोटबंदी -बिना सोचे-समझे लिया फैसला, आर्थिक अराजकता तथा मुसीबतों का पहाड़

आम भारतीयों को अपने ही खाते से अपनी गाढ़े पसीने की कमाई क्यों नहीं निकालने दी जा रही है? कांग्रेस उपाध्यक्ष, राहुल गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, डाॅ. मनमोहन सिंह मोदी सरकार तथा आरबीआई से पूछते हैं कि क्या वो किसी भी एक ऐसे देश का नाम बता सकते हैं जहां लोगों को अपने बैंक खातों में अपना पैसा निकालने पर ही रोक लगा दिया गया हो? आरबीआई हर सप्ताह 24,000 रु. निकालने की सीमा को आखिर क्यों नहीं हटा रहा है?

नोटबंदी के चलते 120 से अधिक निर्दोष नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। उनका क्या कसूर था? नोटबंदी के चलते लोगों पर आई मुसीबतों तथा इन दर्दनाक मौतों का जिम्मेदार कौन है? आरबीआई और मोदी सरकार को इन परिवारों तथा पूरे देश से माॅफी मांगनी चाहिए एवं मृत लोगों के परिवारों को मुआवजा भी देना चाहिए।

आरबीआई, वित्त मंत्रालय तथा सरकार के अन्य विभागों ने 70 दिनों में नोटबंदी के नियमों में 138 बार बदलाव किया। अकेले आरबीआई ने 70 दिनों 78 बार नियम बदले जिसके बाद लोगों ने इसे ‘रिवर्स बैंक आॅफ इंडिया’ कहना शुरु कर दिया। क्या इससे यह प्रदर्शित नहीं होता है कि आरबीआई ने इस फैसले के लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी? सच्चाई यह है कि आरबीआई एवं मोदी सरकार ने आनन फानन में नोटबंदी फैसला ले डाला।

8 नवंबर, 2016 के नोटबंदी के फैसले से देश के 86 प्रतिशत नोट चलन से बाहर हो गए। विशेषज्ञों की मानें तो 500 रु. के 1658 करोड़ नोट तथा 1000 रु. के 668 करोड़ नोट, यानि कुल 15 लाख करोड़ रु. के 2327 करोड़ नोट चलन से बाहर कर दिए गए।

1000 रु. के नोट ‘भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड’ द्वारा छापे जाते हैं। दो शिफ्ट में काम करने पर इसकी नोट छापने की क्षमता 133 करोड़ नोट प्रतिमाह है। अगर तीन शिफ्ट में भी काम करें, तो यह कंपनी हर महीने 200 करोड़ नोट छाप सकती है। 500 रु. के नोट सरकारी कंपनी ‘सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ द्वारा छापे जाते हैं, जिसकी क्षमता 100 करोड़ नोट प्रतिमाह की है। दोनों कंपनियों की क्षमता को देखते हुए चलन से बाहर हुए 86 प्रतिशत नोटों को छापने में 6 से 8 माह लगेंगे।

आरबीआई देश के लोगों को ईमानदारी से यह क्यों नहीं बता रही है कि ‘पुराने नोटों’ की जगह ‘नए नोटों’ को छापने में आखिर कितना समय लगेगा?

500 रु. और 2000 रु. के नए नोटों में कोई नया मबनतपजल थ्मंजनतम नहीं है। न कोई नया वाॅटरमार्क है, न ैमबनतपजल जीतमंक न थ्पइमत और न ही स्ंजमदज प्उंहम । ऐसे में ये नोट पुराने बंद किए गए नोटों से ज्यादा सुरक्षित कैसे होंगे? क्या मात्र रंग व साईज़ बदलने से क्या नए नोटों की पर्याप्त सुरक्षा रह पाएगी? क्या आरबीआई और मोदी जी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं?

चैंकाने वाली बात यह है कि मोदी सरकार ने तीन अलग-अलग तरह के 500 रु. के नोट छाप दिए, जो आरबीआई ने स्वयं माना है। जब सरकार खुद कह रही है कि 500 रु. के तीनों तरह के नोट कानूनी मुद्रा हैं, तो फिर क्या ऐसे में नकली नोटों के कारोबारियों द्वारा स्थिति का फायदा उठाकर लोगों को ठगे जाने की संभावना नहीं बढ़ जाएगी?

चैंकाने वाली दूसरी बात यह है कि 500 रु. और 2000 रु. के नए नोटों में बहुत ही खराब क्वालिटी की स्याही का प्रयोग किया गया है, जिससे इन नोटों का रंग कुछ समय में ही उतरने लगता है। क्या इससे भारत के नोटों की विश्वसनीयता को दांव पर नहीं लगा दिया गया है, जिनकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि इनकी प्रिंटिंग की स्याही तक उतर रही है?

क्या आरबीआई तथा मोदी सरकार ने पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने की कुल लागत आंकी है? क्या यह लागत 25,000-30,000 करोड़ रुपया है, जैसा कई अर्थशास्त्रियों का मानना है? यह खर्च कौन उठाएगा?

प्रधानमंत्री,नरेंद्र मोदी का यह दावा था कि नोटबंदी के इस फैसले से ‘कालाधन’ रोकने में मदद मिलेगी। क्या आरबीआई यह बताएगा कि 1000 रु. के नोटों को 2000 रु. के नोटों से बदलने पर कालाधन रोकने में मदद कैसे मिलेगी? क्या इससे कालाधन इकट्ठा करने वालों को पैसा रखना आसान नहीं हो जाएगा। यदि नोटबंदी का परिणाम यह हुआ कि लोग ज्यादा आसानी से नकद पैसा अपने पास रखने लगे, तो सरकार के लिए कालाधन रोकने में इससे बड़ी असफलता और क्या होगी?

‘ब्लैक मनी एमनेस्टी स्कीम 2016’ के तहत कालाधन घोषित करने वालों को पुराने नोटों में टैक्स देने की छूट दे दी गई। जब ईमानदार और मेहनतकश भारतीय बैंकों की लाईनों में धक्के खा रहे थे, उसी समय टैक्स चोरी करने वालों तथा कालाधन इकट्ठा करके रखने वालों को आरबीआई एवं मोदी सरकार ने अपना पैसा सफेद बनाने का यह सुनहरा मौका क्यों दे डाला? क्या इससे सरकार द्वारा कालाधनधारकों को संरक्षण देना साफ नहीं होता?

नोटबंदी ने ‘राष्ट्रीय आय’ तथा ‘जीडीपी’ पर बहुत बुरा असर डाला है। सेंटर फाॅर माॅनिटरिंग आॅन इंडियन इकाॅनाॅमी (सीएमआईई) ने नोटबंदी के पहले 50 दिनों में हुआ नुकसान 1,28,000 करोड़ रु. आंका है। 16 जनवरी, 2017 की एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (आईएमएफ) ने वित्तवर्ष 2016-17 में भारत की जीडीपी को 1 प्रतिशत के नुकसान का अनुमान लगाया है। इसका मतलब है कि देश की जीडीपी को 1,50,000 करोड़ रु. का नुकसान होगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, डाॅ. मनमोहन सिंह ने जीडीपी को लगभग 2 प्रतिशत या 3,00,000 करोड़ रु. के नुकसान का अनुमान लगाया है। आईएमएफ रिपोर्ट की मानें तो भारत अब ‘सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था’ वाले देशों की फेहरिस्त में चीन से पिछड़ गया है। 17 जनवरी, 2017 की ‘वल्र्ड इकाॅनाॅमिक फोरम’ की रिपोर्ट में ‘इंक्लुसिव ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट इंडेक्स’ में 79 देशों में भारत की स्थिति को घटाकर 60 पर कर दिया गया है।

क्या आरबीआई और मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था तथा जीडीपी को हुए नुकसान के बारे में बताएंगे?

नोटबंदी ने कृषि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। फार्म एवं को-आॅपरेटिव सेक्टर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 370 जिला को-आॅपरेटिव बैंकों एवं 93,000 से अधिक कृषि को-आॅपरेटिव सोसायटीज़ पर सीधी गाज़ गिरी है।

छोटे और मध्यम उद्योग बंद हो गए हैं और नौकरियां खत्म हो रही हैं। रेहड़ी पटरी वालों, हाॅकर्स, बढ़ई, प्लंबर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, लोहार, कपड़ा व्यापारियों, किराना दुकानदारों, सब्जीवालों, छोटे कारोबारियों और दुकानदारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली नकद लेन-देन पर आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई है। क्या आरबीआई या मोदी सरकार को इन परिणामों का अनुमान है?

2: विश्वसनीयता खोने और आरबीआई की स्वायत्ता खत्म करने के लिए आरबीआई गवर्नर पर जिम्मेदारी का निर्धारण

मोदी सरकार ने 7 नवंबर, 2016 को आरबीआई को एक एडवाईज़री भेजा, जिसमें 1000/500 रु. के नोट बंद करने को कहा गया। 8 नवंबर, 2016 को आरबीआई बोर्ड ने बैठक कर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे यह साबित होता है कि आरबीआई ने बिना सोचे समझे अपनी स्वायत्ता मोदी सरकार को सौंपने का निर्णय कर लिया।

आरबीआई ने मोदी सरकार से एक ही झटके में 86 प्रतिशत नोटों को बंद करने से काॅस्ट-बेनेफिट एनालिसिस के लिए क्यों नहीं कहा? आरबीआई 8 नवंबर, 2016 को हुई आरबीआई की मीटिंग का विवरण जनता के सामने क्यों नहीं रख रही है? क्या यह प्रधानमंत्री के फरमानों की वजह से आरबीआई की अपनी स्वायत्ता को सरकार के समक्ष सौंपने के खुलासे के डर से तो नहीं है?

रिज़र्व बैंक के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के यूनाईटेड फोरम ने 13 जनवरी, 2017 को आरबीआई गर्वनर को पत्र लिखकर ‘कार्यसंबंधी कुप्रबंधन’ के बारे में बताया, जिससे आरबीआई की स्वायत्ता तथा प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल उठे हैं। यह आरबीआई के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा आरबीआई गवर्नर के प्रति खोए हुए विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।
आरबीआई अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय के हस्तक्षेप पर भी आपत्ति की। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रखी।

आरबीआई के बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स में कुल 21 सदस्य हैं। इनमें से 8 सदस्य 8 नवंबर, 2016 की मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें नोटबंदी का फैसला लिया गया। इन 8 सदस्यों में से 4 स्वतंत्र सदस्य थे। तो यह कैसे माना लिया जाए कि नोटबंदी जैसे बड़े फैसले को लेने से पहले पूरी गंभीरता से विचार किया गया होगा?

8 नवंबर, 2016 को कुल 15.44 लाख करोड़ नोट बंद कर दिए गए। आरबीआई के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि 30 नवंबर, 2016 तक 15 लाख करोड़ फिर से जमा कर दिए गए। एनआरआई को 31 मार्च, 2017 तक अपने पुराने नोट जमा करने की छूट है। इसके अलावा भारत सरकार को पड़ोसी नेपाल से पुराने नोट बदलने के लिए भी एक समाधान निर्मित करना होगा।

97 प्रतिशत पुराने नोट फिर से आरबीआई के खजाने में वापस आ जाने के बाद क्या आरबीआई और मोदी सरकार अब देश को बताएंगे कि काला धन कहां गया? क्या यह नए नोटों में बदल दिया गया? यदि हां, तो आरबीआई तथा सरकार ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है?

कैशलेस के नाम पर प्राईवेट कंपनियां भारत के नागरिकों से 2.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क ले रही हैं। रेगुलेटर के रूप में आरबीआई को कैशलेस के नाम पर लिए जाने वाले कमीशन/सेवा शुल्क को बंद करने के अविलंब निर्देश जारी करने चाहिए।

बैंकों के अलावा कई प्राईवेट कंपनियों को आरबीआई से नोट बदलने की अनुमति दी गई। इनमें से कई का भाजपा सरकार से संबंध है। क्या आरबीआई इन कंपनियों को चुनने के मापदंडों का खुलासा करेगी, जिन्हें पुराने करेंसी नोटों को नए से बदलने की अनुमति दी गई है? क्या इन कंपनियों को चुनने में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया गया? इन कंपनियों द्वारा कितने पुराने नोट नए नोटों से बदले गए?

आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि अकेले सितंबर, 2016 में शेड्यूल्ड बैंकों में 5,86,000 करोड़ रु. जमा किए गए, जिनमें से 1 से 15 सितंबर, 2016 के बीच की गई फिक्स्ड डिपाॅज़िट लगभग 3,20,000 करोड़ रु. की है। आरबीआई ने इस मामले की जांच करके नोटबंदी से ठीक पहले 5,86,000 करोड़ रु. बैंकों में जमा होने के कारण का पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की?

भारत के वित्तीय रेगुलेटर, भारत की प्रमुख मोनेटरी अथाॅरिटी, भारत के नोटों के संरक्षक एवं जारीकर्ता तथा भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रमोटर के रूप में आरबीआई की छवि पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गई है। आरबीआई मोदी सरकार की प्रवक्ता बन गई है और केंद्र सरकार की कठपुुतली बनकर काम कर रही है। इससे न केवल भारत के सर्वोच्च वित्तीय रेगुलेटर की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता नष्ट हुई है, बल्कि यह भारत के विकास के लिए स्थिर वित्तीय स्थिति बनाने के लिए भी काफी नुकसानदायक है। आज आरबीआई की विश्वसनीयता, स्वायत्ता तथा अखंडता को दोबारा स्थापित करने तथा आरबीआई के कामकाज पर मोदी सरकार के नाजायज नियंत्रण को समाप्त करने की आवश्यकता है।

2: विश्वसनीयता खोने और आरबीआई की स्वायत्ता खत्म करने के लिए आरबीआई गवर्नर पर जिम्मेदारी का निर्धारण

3: आईएनसी की मांग

हम सरकार से भारत के लोगों पर लगे सारे प्रतिबंध हटाकर ‘अपना पैसा निकालने की स्वतंत्रता’ देने की मांग करते हैं। आरबीआई तथा मोदी सरकार को, भारत के 125 करोड़ लोगों की ओर से कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मेमोरेंडम के माध्यम से उठाए गए प्रश्नों के जवाब एक ‘व्हाईट पेपर’ जारी करके देने चाहिए।

आरबीआई की स्वायत्ता तथा वैधानिक शक्तियों के साथ निस्संदेह समझौता किया गया है। आरबीआई की विश्वसनीयता खोने की जिम्मेदारी आज सिर्फ आरबीआई गवर्नर पर है।

आरबीआई गवर्नर को ‘नोटबंदी के कारण हुई अव्यवस्था’ तथा मोदी सरकार द्वारा आरबीआई के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी करने देने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दशकों तक आरबीआई को एक संस्थान के रूप में विकसित किया है। आज आरबीआई की स्वायत्ता को एक बार फिर से भारत के वित्तीय रेगुलेटर के रूप में पुनः स्थापित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

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दो वर्षों में अपने ऐशो आराम के लिए जनता के पैसों से फिजूलखर्ची के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया शिमला नगर निगम:चौहान

BJP Rules Shimla MC is a complete failure

शिमला– नगर निगम शिमला में बीजेपी के दो वर्षों का कार्यकाल पूर्णतः विफल रहा है। इन दो वर्षों में पानी व कूड़े की दरों, किराया आदि में वृद्धि कर जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने व सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया है तथा अपने ऐशो आराम के लिए नई गाड़ियां खरीद कर जनता के पैसों से फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) के नेता और शिमला शहर के पूर्व मेयर संजय चौहान का।

चौहान का कहना है कि पूर्व नगर निगम के प्रयासों से वर्ष 2016 में पेयजल की सभी योजनाओ को सरकार से अपने अधीन लेने के पश्चात जो ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सिवरेज सर्कल(GSWSSC) का गठन कर इसमें सुधार का कार्य किया गया था, जिसमें मुख्यतः गिरी, गुम्मा व अश्विनी खड्ड पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन व पम्पो को बदलने का कार्य किया गया तथा टैंकों की मुरम्मत की गई, उसका ही नतीजा है कि 20 से 28 MLD मिलने वाला पानी आज 50 MLD से उपर तक पहुंच गया है। परन्तु जिस प्रकार से शिमला शहर में गत वर्ष 2018 में नगर निगम के कुप्रबंधन के कारण पानी के त्राहि त्राहि हुई और विश्वभर में शहर की बदनामी हुई उसके लिए शहरवासी कभी भी वर्तमान बीजेपी शासित नगर निगम को मुआफ़ नहीं करेगी।

2 वर्ष में न तो पानी के मीटर लगा पाया, न ही बिल मीटर रीडिंग के आधार पे दे पाया निगम

वर्तमान नगर निगम की विफलता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि पूर्व नगर निगम ने पूरे शहर के पानी के मीटर बदल कर जून, 2017 से पानी के बिल हर महीने मीटर रीडिंग के आधार पर देने का कार्य जोरो पर आरम्भ कर दिया था परन्तु आज 2 वर्ष बीतने के बावजूद न तो पूरे मीटर बदले गए न ही हर महीने पानी के बिल मीटर रीडिंग के आधार पर दिए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई हैं कि कई वार्डो में तो मार्च, 2018 यानी तकरीबन एक साल तीन महीने बीतने के बावजूद पानी के बिल नहीं दिये गए हैं। इससे बीजेपी शासित नगर निगम की विफल कार्यशैली स्पष्ट होती है।

शहर के जीणोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए 2906 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना  में 2 वर्ष के पश्चात  कोई प्रगति नही

उन्होंने कहा कि पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2016 में शिमला शहर के लिए पेयजल व सीवरेज के सुधार व सतलुज से 65 MLD अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने हेतू विश्व बैंक से 125 मिलियन डॉलर की परियोजना स्वीकृत करवाई गई थी। इससे शहर में 24×7 पानी शहर में दिया जाना था। परन्तु अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके विपरीत वर्तमान नगर निगम ने प्रदेश सरकार के दबाव के चलते पानी को अपनी परिधि से बाहर कर कंपनी का गठन कर इसके निजीकरण का कार्य कर दिया है।

स्मार्ट सिटी परियोजना, जो कांग्रेस की राज्य सरकार व केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध के बावजूद एक लम्बे संघर्ष के पश्चात उच्च न्यायालय में दखल से पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2016 में शिमला शहर को इसमें सम्मिलित किया था तथा शहर के जीणोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए 2906 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की थी। परन्तु आज 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के पश्चात अभी तक इसमें कोई प्रगति नही की गई है। इससे नगर निगम व प्रदेश सरकार का शिमला शहर के प्रति उदासीन रवय्या स्पष्ट होता है।

सफाई व्यवस्था पूर्णतःध्वस्थ, महीनों तक नहीं उठ रहा कूड़ा

चौहान ने कहा कि आज शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है। कई वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ महीनों तक कूड़ा नहीं उठ रहा है। पूरे शहर में गंदगी फैली है परन्तु इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। यहां तक कि सत्तारूढ़ बीजेपी के कई पार्षद भी इस पर कई बार प्रश्नचिन्ह लगा चुके हैं। भरयाल स्थित कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट 2 वर्ष पूर्व लगाया गया है परन्तु वर्तमान नगर निगम इसे चलाने में पूर्णतः विफल रही है और आज इन कूड़े के ढेरों में कई दिनों से आग लगी है औऱ इससे पूरे शहर व इसके साथ लगते क्षेत्रों की हवा में जहर घुल रहा है तथा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। परंतु नगर निगम इसको रोकने व सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है।

पुरानी योजनाओं का शिलान्यास कर किया जा रहा दिखावा व प्रचार

पूर्व नगर निगम द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं जिनमे पार्किंग, पार्क, फुटब्रिज, सामूदायिक भवन,रोपवे, तहबाजारियों के पुनर्वास, शहरी गरीब के लिए आवास, लेबर होस्टल, लक्कड़ बाज़ार से लिफ्ट व लिफ्ट से छोटा शिमला टनल आदि के निर्माण में वर्तमान नगर निगम कोई रूचि नहीं दिखा रही हैं। आज भी आई जी एम सी, विकास नगर, कैथू, स्नोव्यू, रामनगर, पंथाघाटी, ढली आदि स्थानों जो पार्किंग व फुटब्रिज का निर्माण कार्य होना है उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कसुम्पटी में जो शहर का आधुनिकतम रानी ग्राउंड पार्क का निर्माण जो 90 प्रतिशत वर्ष 2017 में पूर्ण हो गया था पिछले 2 वर्षों में शेष 10 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कर इसे जनता को समर्पित नही किया गया है। केवल पुरानी योजनाओं का शिलान्यास कर दिखावा व प्रचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित नगर निगम अपनी व शहरवासियों की बहुमूल्य सम्पत्तियों जिसमें ऐतिहासिक टाउन हॉल, टूटीकंडी क्रॉसिंग बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लेक्स व पार्किंग, लिफ्ट, पार्क आदि को सुरक्षित रखने में पूर्णतः विफल रही है। टाउन हॉल जो शुरू से ही नगर निगम की सम्पत्ति है और इसमें नगर निगम का कार्यालय रहा है इसे हासिल करने में वर्तमान नगर निगम कोई रूचि नहीं दिखा रहा है और सरकार की मंशा में सहमति प्रदान कर इसे किसी संस्था को गुपचुप तरीके से देने के लिए कार्य किया जा रहा है। जोकि शहर की जनता के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है।

सब्जी मंडी, अनाज मंडी, टिम्बर मार्किट व ट्रांसपोर्ट एरिया को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए नहीं किया कोई भी कार्य

वर्तमान नगर निगम द्वारा शहर से सब्जी मंडी, अनाज मंडी, टिम्बर मार्किट व ट्रांसपोर्ट एरिया को शहर से बाहर पूर्व नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थानों में शिफ्ट करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इससे जनता को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलनी थीं तथा कारोबारियों को भी खुले में कारोबार का अवसर प्राप्त होना था।

निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में विफल

चौहान ने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान नगर निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में विफल रहा है। आज चाहे स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी हो या जल आपूर्ति विभाग का कंपनी में भेजा कर्मचारी हो वह सभी प्रताड़ित व शोषित महसूस कर रहे हैं। सैहब सोसाइटी के कर्मचारियों का काम का बोझ तो बढ़ाया जा रहा है परन्तु इनका वेतन नही बढ़ाया जा रहा है। जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को जबरन कंपनी की सेवा शर्तों पर कार्य के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार द्वारा नई भर्ती पर रोक से कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे हालात पैदा कर अब पानी के साथ साथ अब सफाई भी ठेके पर देने का कार्य वर्तमान नगर निगम ने किया है।

बीजेपी शासित नगर निगम शिमला गत दो वर्षों में शहर के विकास को दिशा देने व पूर्व नगर निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में भी पूर्णतः विफल रही है। शहर में विकास का चक्र ठप हो गया है। बीजेपी शासित नगर निगम ने जनविरोधी नीतियों को लागू कर जनता पर आर्थिक बोझ लादने का कार्य किया है। मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, सफाई, बिजली, पार्किंग, सड़क आदि का निजीकरण कर जनता की जेब मे डाका डाला जा रहा है। चौहान ने कहा कि सी.पी.एम. इन जनविरोधी नीतियो को बदलने के लिए इनके विरुद्ध जनता को लामबंद कर जनआंदोलन करेगी और ये तब तक जारी रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार व नगर निगम इनको नहीं बदलेगी तथा जनता को बेहतर सुविधाएं व राहत नहीं प्रदान करेगी।

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शिमला में दबंगों द्वारा दलित परिवार से मारपीट, न पुलिस ने एफआईआर दर्ज़ की, न डॉक्टर ने दिया उचित उपचार: दलित शोषण मुक्ति मंच

Dalit Family in Shimla's Dhalli beaten

शिमला-हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच शिमला के ढली थाना के अन्तर्गत आने वाले परिवार के साथ पड़ोस में रहने वाले दबंगों द्वारा जातिगत उत्पीड़न और मारपीट के मामले की कडी निन्दा शिमला है।

मंच ने आरोप लगाया है कि जब पीडित परिवार एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ढली थाने में पहुंचा तो थाना प्रभारी ने भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की,जिस वजह से पीडित परिवार को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। मंच ने कहा कि ढली थाना ने 18 घंटे तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गयी और पुलिस आरोपियों को पुलिस वैन में घुमाती रही।

उसके बाद पीडित परिवार जब उपचार के लिए आई.जी.एम.सी. पहुंचा तो उन्हें उचित उपचार नहीं मिला, पीडित लड़की कई घंटों तक स्ट्रेचर पर पड़ी खून से लतपथ दर्द से कहलाती रही। दलित शोषण मुक्ति मंच पुलिस और डॉक्टर के इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कडी आलोचना की है और सरकार से मांग की है कि दोषी पुलिस कर्मियों और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाऐ।



दलित शोषण मुक्ति मंच के शहरी संयोजक विवेक कश्यप व सह संयोजक राकेश कुमार ने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से दलितों पर अत्याचार बड़े है वो चाहे सिरमौर में केदार सिंह जिदान की हत्या हो,नेरवा में रजत की हत्या हो,कुल्लू घाटी के थाटीबीड़ की घटना हो या सोलन के लुहारघाट में एक दलित शिक्षक के साथ मारपीट का मामला हो,सरकार इन सब मामलों में न्याय दिलाने में विफल रही।

उन्होंने कहा कि इससे सरकार का दलित विरोधी रवैया सामने आया है। ढली मारपीट व छेडछाड मामले में ऐट्रोसिटी एक्ट लगने के बाद भी पुलिस अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है।

‌दलित शोषण मुक्ति मंच ( हि।प्र) सरकार से मांंग की है कि अपने काम में कोताही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाऐऔर मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाऐ। मंच ने चेतवानी दी है कि अगर सरकार दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है तो दलित शोषण मुक्ति मंच शहर की जनता को लामबंद कर के एक उग्र आंदोलन करेगी।

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समय रहते पुलिस ने की होती मदद तो नहीं होता दुराचार, दोषियों के साथ जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर भी दर्ज़ हो एफआईआर: गुड़िया न्याय मंच

Shimla Police did not help rape victim

शिमला-गुड़िया न्याय मंच ने शिमला शहर के बीचोंबीच बलात्कार के मामले में पुलिस की बेहद संवेदनहीन कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना की है व दोषियों के साथ जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मंच ने चेताया है कि अगर बलात्कार के दोषियों व जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई तो मंच जनता को लामबंद करके आंदोलन करेगा।

मंच के सह संयोजक विजेंद्र मेहरा ने पुलिस की नाक के नीचे एक और लड़की के बलात्कार पर कड़ा रोष ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि इस बेहद संवेदनशील मामले में बलात्कार के दोषियों के साथ ही जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर तुरन्त एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ने थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाई होती तो मानवता को शर्मशार करने वाला यह घिनौना कार्य नहीं होता।

मंच ने यह सवाल उठाया है कि जब यह लड़की पुलिस के पास मदद मांगने गई तो फिर उसे मदद क्यों नहीं मिली। मंच के सह संयोजक ने कहा कि अगर पुलिस ने इस लड़की की समय रहते मदद की होती तो इस लड़की से दुराचार नहीं होता और न ही दरिंदे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते। उन्होंने इस बलात्कार के लिए पूरी तरह पुलिस जिम्मेवार ठहराया है।

उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से गुड़िया प्रकरण की तरह एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल प्रदेश के थाने किसी भी तरह से आम जनता के लिए सुरक्षित नहीं हैं और न ही इन थानों में जाने पर जनता को सुरक्षा,न्याय व मदद मिलती है। यह घटनाक्रम एक बार पुनः गुड़िया प्रकरण की तरह पुलिस की बेहद संवेदनहीन कार्यप्रणाली की पोल खोलता है व उस पर काला धब्बा है।

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