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हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय में 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी, पढ़ें बैठक में लिए गए और महत्वपूर्ण निर्णय

Himachal Cabinet Meeting 2016

शौर्य पुरस्कार विजेताओं के वित्तीय लाभों में वृद्धि, भू-अभिलेख नियमों में होगा संशोधन, 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी

शिमला- मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘भू-अभिलेख नियमावली’ में संशोधन कर प्रत्येक छह पटवार वृत्तों पर एक कानूनगो वृत्त सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कानूनगो के 154 पद सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, बैठक में रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम्स को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के 148 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दो मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं का 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत का हिस्सा गैर-हिमाचली प्रमोटरों को बेचने/हस्तांतरित करने जबकि दो मैगावाट से लेकर पांच मैगावाट क्षमता की परियोजनाओं की 49 प्रतिशत से 51 प्रतिशत की भागीदारी गैर-हिमाचली प्रमोटरों को बेचने/हस्तांतित करने पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करते समय 25000 रुपये का शुल्क प्रति मैगावाट की दर से परियोजना के हस्तांतरण करने पर जमा करवाना होगा। इस निर्णय को जल विद्युत नीति-2006 में भी समान शामिल किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के सेरीनाला लघु जलविद्युत परियोजना (2.50 मैगावाट), कांगड़ा के मलिन-2 (0.50 मैगावाट), मण्डी जिला की टिक्कर (1.00 मैगावाट) तथा कांडी (0.90 मैगावाट) परियोजनाओं को हिम ऊर्जा की सिफारिश के अनुसार दिशा-निर्देशें के पालन में असफल रहने के कारण रद्द करने का निर्णय लिया।

नए पदों का सृजन

मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सोसायटी में विभिन्न श्रेणियों के 175 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य नारकोटिक्स ड्रग्स मादक पदार्थ अपराध नियंत्रण इकाई (एसएनसीसी) व इसकी फील्ड इकाइयों में 57 पद सृजित करने एवं भरने का निर्णय लिया गया है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी व सेवन पर रोक व प्रभावी कानून कार्यान्ववित किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजकीय इंजीनियरिंग कालेज नगरोटा-बगवां में शिक्षक संकाय के 21 पदों के सृजन भरने को स्वीकृति प्रदान की।

वन विभाग में आशुटंककों के 12 पदों और पशु पालन विभाग में आशुटंककों के 6 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी दी गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरे जाएंगे।

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों के सृजन को स्वीकृति।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में अनुबन्ध आधार पर उप-सम्पादक श्रेणी-2 (गैर अराजपत्रित) के दो पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी।

पशु पालन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों के सृजन और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों को भरने, सांख्यिकी सहायक के दो पदों को भरने की स्वीकृति।

तकनीकी शिक्षा विभाग में शिमला जिला के मशोबरा में खोली गई आईटीआई में अधीक्षक श्रेणी-2 और अनुदेशक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के एक पद के सृजन का निर्णय।

शिमला जिला के जुन्गा स्थित भौतिकी प्राक्षेपिकी प्रभाग (फोरेंसिक साईंस) और धर्मशाला स्थित आरएफएसएल (रसायन विज्ञान/विष विज्ञान प्रभाग) में विज्ञानी सहायक के रिक्त पड़े दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे।

गृह सर्तकता विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद को स्तरोन्नत कर अधीक्षक श्रेणी-2 करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान, मनाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को भरने की स्वीकृति दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र

मंत्रिमण्डल ने पालमपुर के थुरल के अंतर्गत स्वास्थ्य उप-केन्द्र कोटलु को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इसेक लिए तीन पदों को सृजत करने को स्वीकृति प्रदान की।

सिरमौर जिला के हाब्बन स्वास्थ्य उप-केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा यहां तीन पदों को सृजत करने की मंजूरी।

बिलासपुर जिला के पेहड़वीं में स्वास्थ्य उप-केन्द्र तथा मैहरी-काथला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्वास्थ्य उप-केन्द्र पेहड़वीं में दो पद तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैहरी-काथला में तीन पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिला के गुलरवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व यहां तीन पद सृजत करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामशहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के मैहली गांव में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने तथा दो पद सृजत करने का निर्णय लिया गया।

आईजीएमसी, शिमला के विभिन्न विभागों में संकाय के चार पदों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है ताकि डा. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन में वरिष्ठ संकाय सदस्यों की कमी को पूरा किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, शिमला में ट्रॉमा सेंटर खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए।

अन्य महत्वूपर्ण निर्णय

बैठक में आगामी पांच वर्षों के लिए नए सिनेमा घरों पर मनोरंजन कर में छूट देने को दी स्वीकृति दी है। वर्तमान में मनोरंजन कर 10 प्रतिशत है और इसमें छूट मिलने से नए सिनेमा घर खोलने को बढ़ावा मिलेगा।

शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों को संशोधित करने को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुदान को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये एकमुश्त किया गया है। वार्षिक भत्ते को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार, महावीर चक्र विजेताओं को मिलने वाले एकमुश्त अनुदान को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा वार्षिकी को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में यह घोषणाएं की थीं।

मंत्रिमण्डल ने अन्य शौर्य पुरस्कार विजेताओं की वार्षिकी बढ़ाने को भी स्वीकृति दी।

कुल्लू जिले की ग्राम पचांयत देहरा के मोइन, ग्राम पंचायत तलूना के हरिपुर आनी के काशठा निथर के दमेश और दलाश के सोईधार में पशु औषधालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने भारतीय स्टेट बैंक चम्बा के पक्ष में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि देने को दी स्वीकृति ताकि बेराजगार शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

बैठक में उप-तहसील आनी को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की।

किन्नौर जिला के भावानगर में उप-मण्डलीय पुलिस कार्यालय को उप-पुलिस अधीक्षक व सहायक स्टाफ सहित खोलने को मंजूरी दी गई है।

बैठक में पुलिस थाना सुजानपुर को निरीक्षक स्तर पर स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत सिल्ह क्षेत्र को पुलिस थाना खुंडियां के अंतर्गत पुलिस चौकी मझीन के बजाय पुलिस थाना ज्वालामुखी में शामिल करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ज्वालामुखी के मझीन तथा लागड़ू पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन को दी स्वीकृति।

बैठक में बिलासपुर जिला की पशु औषधालय दधोल तथा कपाहाड़ा को स्तरोन्नत तथा आवश्यक पदों के सृजन को दी स्वीकृति दी गई।

संशोधन व नियम

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवाएं की शर्तें) नियम-2016 को स्वीकृति।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखा, कार्य, कराधान व भत्ते) नियम-2002 को मंजूरी प्रदान।

मंत्रिमण्डल ने सुजोग (स्किल अपग्रेडेशन विद जॉब/आउटसोर्सिंग) योजना के तहत संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की

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सेब के सर्मथन मुल्य में मात्र 50 पैसे बढ़ौतरी बागवानों से भद्दा मजाकः राठौर

Apple proccurement support price in Himachal PRadesh

शिमला -हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा सेब के सर्मथन मुल्य में की गई मात्र 50 पैसे की बढ़ौतरी को बागवानों के साथ किया गया भद्दा मजाक करार दिया है।

आज शिमला से जारी प्रेस वयान में कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि वर्तमान समय में जब बागवानों को अपनी फसल तैयार करने के लिए भारी मंहगाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जी.एस.टी के चलते सेब से संबंधित पैकिंग से लेकर फफूंद नाशक दवाईयां एवं अपनी फसलों को मंण्ड़ियों तक पहुॅचाने के लिए किराया भी कई गुणा बढ़ गया है इसके चलते सेब के सर्मथन मुल्य कम से कम 10 रूपये होना चाहिए।

कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब इलाकों में बहुत जगह सड़कों की हालत खराब पड़ी है और सेब को मण्ड़ियों तक पहुॅचाने वाले ट्रक व गाड़ियों के मालिक खराव सडकों पर गाडियाॅं भेजने को मना कर रहे हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि ख़राब सडकों को जल्दी से जल्दी ठीक करवायें।

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हिमाचल सरकार पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे : कर्मचारी नेता

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शिमला -हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया, पूर्व सयुक्त सचिव सेन राम नेगी,पूर्व प्रेस सचिव हरीश गुलेरिया, गैर शिक्षक महासंघ के महासचिव दीप राम शर्मा ,इंदिरागांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज के पूर्व महासचिव आत्मा राम शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी बताया है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब जब प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आई तब तब प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद किया गया,जो कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

कर्मचारी नेताओं ने जयराम सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा कभी भी कर्मचारी हितेषी नही रही है।पूर्व में धूमल सरकार ने भी सत्ता में आते ही इसे बंद किया था अब बर्तमान में जयराम सरकार ने भी ऐसा ही किया है।उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रख कर इसे खोला था।इसे खोलने का एक ही उद्देश्य था कि जो सरकार के किसी भी गलत फैंसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र था और उसे जल्द और सस्ता न्याय मिल जाता था।

नेताओं का कहना है कि अब ऐसा नही होगा।किसी भी कर्मचारी को न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा जहां पहले ही हजारों मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े है।

कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम से आग्रह किया है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे। इसे उन्हें अपनी किसी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनना चाहिए।

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ऐबीवीपी ने यूजी परीक्षा परिणाम मे हो रही देरी और अनियमिताओं को लेकर किया कुलसचिव का घेराव

ABVP Protest

शिमला-वीरवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने यूजी (UG ) के परीक्षा परिणाम मे हो रही देरी और अनियमिताओं को लेकर कुलसचिव का घेराव किया व उनके आफिस के बाहर धरना-प्रदर्शन किया!

ABVP protest for ug results

विद्यार्थी परिषद ने निम्न मांगो को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को कल शाम तक का समय दिया था:

  • यूजी 6th सेमेस्टर का पूरा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए! छात्रों के परीक्षा परिणामों में आ रही डबल स्टार की दिक्कत को शीघ्र ठीक किया जाए!
  • यूजी 2nd और 4th सेमेस्टर का री-आप्पीयर (Re-appear ) परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए!
  •  एचपीयू काउंसलिंग में अपीयर छात्रों को अपने रिजल्ट ठीक कराने की तिथि को 20 जुलाई तक किया जाए!
  •  एचपीयू के अलावा दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दिया जाए ताकि वह छात्र दूसरे विश्वविद्यालय में ऐडमिशन ले सकें!
  •  यूजी 3rd सेमेस्टर गणित के रिजल्ट को फिर से ईवैलुएट किया जाए!

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामियों के कारण हिमाचल के हजारों छात्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित रह रहे है! विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि अगर इन सभी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी पर अपना आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ और तेज करेगी!

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