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कांग्रेस विधायक की पत्नी का टिप्पर अवैध खनन सामग्री ले जाते पकड़ा, चालान करने वाले एएसपी पर लटकी तबादले की गाज

MLA Ram Kumar Chaudhary

अवैध खनन पर शिकंजे को लेकर एएसपी बद्दी गौरव शर्मा के तबादले की चर्चा भी जोरों पर है

शिमला- हिमाचल के बीबीएन में बिना एम फार्म निर्माण सामग्री ले जाते दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी की कंपनी का टिप्पर पकड़ा है। सोमवार देर रात बद्दी पुलिस ने बैरियर पर चालक से कागजात मांगे, लेकिन वह पेश नहीं कर पाया।
पुलिस ने विधायक की पत्नी कुलदीप कौर उर्फ निधि चौधरी की कंपनी कुलदीप कौर एंड कंपनी के टिप्पर का अवैध खनन और ओवरलोडिंग का 61020 रुपये का चालान काटा है। चालान में बिना एम फार्म के टिप्पर में खनन सामग्री अवैध तरीके से ढोने के आरोप लगे हैं।

बददी बैरियर में पकड़े टिप्पर में 44 टन गटका बजरी मौजूद थीं। पुलिस का दावा है कि बजरी को अवैध रूप से कुंडलास स्टोन क्रशर से हरियाणा में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। सोमवार रात 2:30 बजे टिप्पर को गश्त के दौरान पकड़ा लिया गया।

मौके पर 25 टन माल की क्षमता वाले टिप्पर में अवैध रूप से 19 टन ओवरलोड बजरी पाई गई। बद्दी पुलिस ने 40 हजार रुपये और परिवहन विभाग ने 21020 रुपये का जुर्माना वसूला है।

खुद को हाई लाइट करने के लिए किया चालान- विधायक

दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि पकड़े गए टिप्पर के साथ एम फार्म मौजूद था। एएसपी ने स्वयं को चर्चा में रखने के लिए यह कार्रवाई की है। शहर में अन्य मुद्दों पर भी पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन अन्य मामलों में पुलिस की रुचि कम नजर आ रही है।

बिना एम फार्म अवैध खनन पर की कार्रवाई

एएसपी गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान बददी बैरियर पर कुलदीप कौर के टिप्पर नंबर एचपी 12एच-8972 का अवैध खनन करने पर 40 हजार का चालान किया है। ओवर लोडिंग पर परिवहन विभाग ने 21020 हजार का चालान किया है। एएसपी ने कहा कि टिप्पर के साथ पुरानी तारीख के एम फार्म का प्रयोग किया जा रहा था।

स्थानांतरण की चर्चा भी जोरों पर

अवैध खनन पर शिकंजे को लेकर एएसपी बद्दी गौरव शर्मा के तबादले की चर्चा भी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि उनके तबादले के तीन डीओ नोट लग चुके हैं।

वहीं भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बबलू पंडित, दून भाजपा प्रवक्ता तरसेम चौधरी ने कहा कि अवैध खनन पर शिकंजा कसने वाले अधिकारी पर तबादले की गाज लटकी हुई है। एएसपी का तबादला अनुचित तरीके से हुए तो भाजपा उग्र आंदोलन कर सरकार का घेराव करेगी।

File Poto: Amar Ujala/Representational

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सेब के सर्मथन मुल्य में मात्र 50 पैसे बढ़ौतरी बागवानों से भद्दा मजाकः राठौर

Apple proccurement support price in Himachal PRadesh

शिमला -हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा सेब के सर्मथन मुल्य में की गई मात्र 50 पैसे की बढ़ौतरी को बागवानों के साथ किया गया भद्दा मजाक करार दिया है।

आज शिमला से जारी प्रेस वयान में कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि वर्तमान समय में जब बागवानों को अपनी फसल तैयार करने के लिए भारी मंहगाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जी.एस.टी के चलते सेब से संबंधित पैकिंग से लेकर फफूंद नाशक दवाईयां एवं अपनी फसलों को मंण्ड़ियों तक पहुॅचाने के लिए किराया भी कई गुणा बढ़ गया है इसके चलते सेब के सर्मथन मुल्य कम से कम 10 रूपये होना चाहिए।

कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब इलाकों में बहुत जगह सड़कों की हालत खराब पड़ी है और सेब को मण्ड़ियों तक पहुॅचाने वाले ट्रक व गाड़ियों के मालिक खराव सडकों पर गाडियाॅं भेजने को मना कर रहे हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि ख़राब सडकों को जल्दी से जल्दी ठीक करवायें।

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हिमाचल सरकार पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे : कर्मचारी नेता

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शिमला -हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया, पूर्व सयुक्त सचिव सेन राम नेगी,पूर्व प्रेस सचिव हरीश गुलेरिया, गैर शिक्षक महासंघ के महासचिव दीप राम शर्मा ,इंदिरागांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज के पूर्व महासचिव आत्मा राम शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी बताया है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब जब प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आई तब तब प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद किया गया,जो कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

कर्मचारी नेताओं ने जयराम सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा कभी भी कर्मचारी हितेषी नही रही है।पूर्व में धूमल सरकार ने भी सत्ता में आते ही इसे बंद किया था अब बर्तमान में जयराम सरकार ने भी ऐसा ही किया है।उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रख कर इसे खोला था।इसे खोलने का एक ही उद्देश्य था कि जो सरकार के किसी भी गलत फैंसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र था और उसे जल्द और सस्ता न्याय मिल जाता था।

नेताओं का कहना है कि अब ऐसा नही होगा।किसी भी कर्मचारी को न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा जहां पहले ही हजारों मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े है।

कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम से आग्रह किया है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे। इसे उन्हें अपनी किसी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनना चाहिए।

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ऐबीवीपी ने यूजी परीक्षा परिणाम मे हो रही देरी और अनियमिताओं को लेकर किया कुलसचिव का घेराव

ABVP Protest

शिमला-वीरवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने यूजी (UG ) के परीक्षा परिणाम मे हो रही देरी और अनियमिताओं को लेकर कुलसचिव का घेराव किया व उनके आफिस के बाहर धरना-प्रदर्शन किया!

ABVP protest for ug results

विद्यार्थी परिषद ने निम्न मांगो को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को कल शाम तक का समय दिया था:

  • यूजी 6th सेमेस्टर का पूरा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए! छात्रों के परीक्षा परिणामों में आ रही डबल स्टार की दिक्कत को शीघ्र ठीक किया जाए!
  • यूजी 2nd और 4th सेमेस्टर का री-आप्पीयर (Re-appear ) परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए!
  •  एचपीयू काउंसलिंग में अपीयर छात्रों को अपने रिजल्ट ठीक कराने की तिथि को 20 जुलाई तक किया जाए!
  •  एचपीयू के अलावा दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दिया जाए ताकि वह छात्र दूसरे विश्वविद्यालय में ऐडमिशन ले सकें!
  •  यूजी 3rd सेमेस्टर गणित के रिजल्ट को फिर से ईवैलुएट किया जाए!

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामियों के कारण हिमाचल के हजारों छात्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित रह रहे है! विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि अगर इन सभी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी पर अपना आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ और तेज करेगी!

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