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शिमला शहर में टॉयलेट यूजर चार्ज दोगुना, 2 की जगह चुकाने होंगे 5 रुपये, नहाने के 20 रुपये

Shimla Public Toliet usage

शिमला- पहली जुलाई से शिमला में लोगों को टॉयलेट के यूजर चार्ज 2 रुपये की जगह 5 रुपये चुकाने होंगे। नगर निगम ने स्नानागार में नहाने की दरें भी दुगनी कर दी हैं। 10 रुपये के स्थान पर अब नहाने के 20 रुपये वसूले जाएंगे। सुलभ इंटरनेशनल का कांट्रेक्ट खत्म होने के बाद नगर निगम पहली जुलाई से शौचालयों के संचालन का जिम्मा चंडीगढ़ की सनशाइन इंटरप्राइजेज को सौंपने जा रहा है। शहर में नगर निगम के कुल 125 शौचालय हैं।

इनमें 65 पब्लिक टॉयलेट हैं, जबकि 60 कम्यूनिटी टॉयलेट हैं। नगर निगम की ओर से निर्धारित की गई नई दरें 65 पब्लिक टॉयलेट में ही लागू होंगे, 60 कम्यूनिटी टॉयलेट का प्रयोग लोग मुफ्त कर सकेंगे। सभी 125 शौचालयों में पुरुष और महिलाओं के लिए यूरिनल सुविधा मुफ्त रहेगी।

नगर निगम सनशाइन इंटरनेशनल को आगामी 5 साल के लिए शौचालयों के संचालन और प्रबंधन का जिम्मा सौंपने जा रहा है। शौचालयों को पानी की सप्लाई नगर निगम देगा, भंडारण की व्यवस्था कंपनी को करनी होगी। बिजली का मीटर नगर निगम के नाम होगा लेकिन बिल का भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा।

संतोषजनक सेवा न मिले तो डायल करें 1916

नगर निगम शौचालयों के यूजर चार्ज में पहली जुलाई से दुगनी बढ़ोतरी तो कर रहा है लेकिन अधिक भुगतान के बाद भी आपको यदि संतोषजनक सुविधा न मिले तो नगर निगम के कंट्रोल रूम में 1916 पर शिकायत जरूर करें।

यह रखी गई हैं सेवा की शर्तें

ओवर चार्जिंग अवैध, 10 हजार रुपये प्रति शिकायत प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना
सुबह पांच से रात नौ बजे तक सभी शौचालयों को खुला रहना अनिवार्य
शौचालयों के बाहर यूजर चार्ज प्रदर्शित करना अनिवार्य
शौचालय के सभी नलों में हर समय पर्याप्त पानी की आपूर्ति जरूरी
शौचालय का फर्श सुखा रहना अनिवार्य (फिसलन और संक्रमण से बचाव के लिए)
सुबह से शाम तक शौचालयों की सही सफाई जरूरी
शौचालयों में हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था अनिवार्य
पुरुष और महिला दोनों प्रकार के शौचालयों में अलग डस्टबिन जरूरी

ब्लैक लिस्ट कंपनी को सौंपे जा रहे शौचालय-भाटिया

संत श्री रविदास धर्मसभा के अध्यक्ष कर्म चंद भाटिया का कहना है कि नगर निगम ऐसी कंपनी को शहर के शौचालय संचालन के लिए सौंप रहा है जो कुल्लू में ब्लैक लिस्ट की जा चुकी है। 2014 में इस कंपनी को कुल्लू में डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन का काम सौंपा गया था और काम संतोषजनक न होने के कारण फरवरी 2015 में काम वापिस ले लिया गया। नगर निगम ने सिंगल टेंडर पर सनशाइन को काम दिया है। इतना ही नहीं कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए शौचालय के 5 रुपये और नहाने के रेट बढ़ा कर 20 रुपये कर दिए गए हैं।

पूरी तरह जांच परख कर ही दिया गया है काम-डॉ. नेगी

नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सोनम नेगी का कहना है कि सनशाइन इंटरनेशनल को जांच परख कर ही काम दिया गया है। कंपनी का चंडीगढ़ में शौचालय प्रबंधन का अनुभव है। दियोटसिद्ध में भी शौचालय व्यवस्था इसी कंपनी के जिम्मे है। नगर निगम ने बाकायदा एसडीएम बड़सर से इसे लेकर बात की है।

उन्होंने कंपनी के काम को संतोषजनक बताया है। कुल्लू में कंपनी डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन के काम में थी, शिमला में इनसे शौचालयों के संचालन का काम लिया जाना है। जिसका चंडीगढ़ में इनके पास पर्याप्त अनुभव है। सिंगल टेंडर पर काम देने की बात भी गलत है, सुलभ और सनशाइन दोनों ने टेंडर में भाग लिया है।

Photo: Indian Water Portal

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सेब के सर्मथन मुल्य में मात्र 50 पैसे बढ़ौतरी बागवानों से भद्दा मजाकः राठौर

Apple proccurement support price in Himachal PRadesh

शिमला -हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा सेब के सर्मथन मुल्य में की गई मात्र 50 पैसे की बढ़ौतरी को बागवानों के साथ किया गया भद्दा मजाक करार दिया है।

आज शिमला से जारी प्रेस वयान में कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि वर्तमान समय में जब बागवानों को अपनी फसल तैयार करने के लिए भारी मंहगाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जी.एस.टी के चलते सेब से संबंधित पैकिंग से लेकर फफूंद नाशक दवाईयां एवं अपनी फसलों को मंण्ड़ियों तक पहुॅचाने के लिए किराया भी कई गुणा बढ़ गया है इसके चलते सेब के सर्मथन मुल्य कम से कम 10 रूपये होना चाहिए।

कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब इलाकों में बहुत जगह सड़कों की हालत खराब पड़ी है और सेब को मण्ड़ियों तक पहुॅचाने वाले ट्रक व गाड़ियों के मालिक खराव सडकों पर गाडियाॅं भेजने को मना कर रहे हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि ख़राब सडकों को जल्दी से जल्दी ठीक करवायें।

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हिमाचल सरकार पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे : कर्मचारी नेता

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शिमला -हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया, पूर्व सयुक्त सचिव सेन राम नेगी,पूर्व प्रेस सचिव हरीश गुलेरिया, गैर शिक्षक महासंघ के महासचिव दीप राम शर्मा ,इंदिरागांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज के पूर्व महासचिव आत्मा राम शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी बताया है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब जब प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आई तब तब प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद किया गया,जो कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

कर्मचारी नेताओं ने जयराम सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा कभी भी कर्मचारी हितेषी नही रही है।पूर्व में धूमल सरकार ने भी सत्ता में आते ही इसे बंद किया था अब बर्तमान में जयराम सरकार ने भी ऐसा ही किया है।उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रख कर इसे खोला था।इसे खोलने का एक ही उद्देश्य था कि जो सरकार के किसी भी गलत फैंसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र था और उसे जल्द और सस्ता न्याय मिल जाता था।

नेताओं का कहना है कि अब ऐसा नही होगा।किसी भी कर्मचारी को न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा जहां पहले ही हजारों मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े है।

कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम से आग्रह किया है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे। इसे उन्हें अपनी किसी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनना चाहिए।

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ऐबीवीपी ने यूजी परीक्षा परिणाम मे हो रही देरी और अनियमिताओं को लेकर किया कुलसचिव का घेराव

ABVP Protest

शिमला-वीरवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने यूजी (UG ) के परीक्षा परिणाम मे हो रही देरी और अनियमिताओं को लेकर कुलसचिव का घेराव किया व उनके आफिस के बाहर धरना-प्रदर्शन किया!

ABVP protest for ug results

विद्यार्थी परिषद ने निम्न मांगो को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को कल शाम तक का समय दिया था:

  • यूजी 6th सेमेस्टर का पूरा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए! छात्रों के परीक्षा परिणामों में आ रही डबल स्टार की दिक्कत को शीघ्र ठीक किया जाए!
  • यूजी 2nd और 4th सेमेस्टर का री-आप्पीयर (Re-appear ) परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए!
  •  एचपीयू काउंसलिंग में अपीयर छात्रों को अपने रिजल्ट ठीक कराने की तिथि को 20 जुलाई तक किया जाए!
  •  एचपीयू के अलावा दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दिया जाए ताकि वह छात्र दूसरे विश्वविद्यालय में ऐडमिशन ले सकें!
  •  यूजी 3rd सेमेस्टर गणित के रिजल्ट को फिर से ईवैलुएट किया जाए!

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामियों के कारण हिमाचल के हजारों छात्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित रह रहे है! विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि अगर इन सभी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी पर अपना आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ और तेज करेगी!

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